बिहीबार प्रतिवादीतर्फ रवि लामिछानेका वकिलको बहस नसकिएपछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो भने छविलाल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआइजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचक जोशीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो । यसअघि सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु ९ जीबी० राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अघि बढाएको थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुना भएपछि रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको हो भने उता छविलालले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवलले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएपछि अहिले उच्चमा यो मुद्दा अघि बढेको हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार पेश भएको मुद्दामा आज बहस सकिएको हो ।