उच्च अदालत बुटवलमा रवि र छविको मुद्दा, बहस सकियो आदेश आउन बाँकी

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
|
|
६५ पटक हेरिएको
Shares
उच्च अदालत बुटवलमा रवि र छविको मुद्दा, बहस सकियो आदेश आउन बाँकी

सारांश

  • रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीको मुद्दाको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दामा बहस सकिएको छ ।
  • हिजो दुवै पक्षको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
  • बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनीहरुविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा छ ।

 

२२ चैत, रुपन्देही ।

रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीको मुद्दाको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दामा बहस सकिएको छ । हिजो दुवै पक्षको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनीहरुविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालतमा छ ।

बिहीबार प्रतिवादीतर्फ रवि लामिछानेका वकिलको बहस नसकिएपछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो भने छविलाल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआइजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचक जोशीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो । यसअघि सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु ९ जीबी० राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अघि बढाएको थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुना भएपछि रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको हो भने उता छविलालले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवलले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएपछि अहिले उच्चमा यो मुद्दा अघि बढेको हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार पेश भएको मुद्दामा आज बहस सकिएको हो ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

वीरगन्ज नाकाबाट आयात झन्डै २० प्रतिशतले बढ्यो
वीरगन्ज नाकाबाट आयात झन्डै २० प्रतिशतले बढ्यो
वडा अध्यक्ष र सचिवको मिलेमत्तोमा भारतीय नागरिकलाई नागरिकता
वडा अध्यक्ष र सचिवको मिलेमत्तोमा भारतीय नागरिकलाई नागरिकता
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री
पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी केवल अधिकार होइन्, उत्तरदायित्व पनि हो : सभामुख
पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी केवल अधिकार होइन्, उत्तरदायित्व पनि हो : सभामुख
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहको चासो- एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरौं, जे गर्नुपर्छ गर्छौं
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहको चासो- एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरौं, जे गर्नुपर्छ गर्छौं
मेडिकलमा सुई लगाए लगत्तै महिलाको मृत्यु
मेडिकलमा सुई लगाए लगत्तै महिलाको मृत्यु
जनकपुरधाममा २१ जोडीको सामुहिक विवाह
जनकपुरधाममा २१ जोडीको सामुहिक विवाह
कक्रोच पार्टीका संस्थापन अभिजीत दीपके आफैं भोक हडतालमा
कक्रोच पार्टीका संस्थापन अभिजीत दीपके आफैं भोक हडतालमा
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री यादव
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री यादव