कर्मचारीलाई जागिरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्‍मा लगेको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लगाइने व्यवस्था छ ।

यसअघि यही १३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि राय/परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सोही दिन विधेयक आयोग पुगेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएकाहरूका लागि दुई वर्षको यस्तो कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रावधानमा फरक राय दिएको छैन ।

प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भए सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने प्रवृत्ति रोकिने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आएर पनि ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको थिएन ।

२०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक (पछि निष्क्रिय भयो) मा पनि सरकारी कर्मचारीलाई जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रावधान थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेर अगाडि बढाएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको प्रावधान थियो ।

संसदीय समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद सिर्जना भयो । संसदीय समितिले राखेको दुई वर्षे व्यवस्थाको दफा र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिलेको भनेर प्रश्न उठेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष छानबिन समिति नै बनाएको थियो ।

छानबिन समितिको राय सुझाव समेतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट देखिएको त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लाग्ने थियो ।

तथापि, उक्त विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरिसकेको र राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको भए पनि त्यसमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न बाँकी थियो ।

यही अवस्थामा २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यससँगै निजामती सेवा रहेका कर्मचारीलाई जागीरपछि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास पनि ऐनमा परिणत हुन सकेन ।

अहिले फेरि सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीका लागि जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रावधान राखेको हो ।