कारागारबाट फरार कैदीको संख्या ठूलो छ : आईजीपी कार्की

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, श्रावण २९, २०८३
|
|
१५५ पटक हेरिएको
Shares
कारागारबाट फरार कैदीको संख्या ठूलो छ : आईजीपी कार्की

सारांश

  • कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
  • साथै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।
  • बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र फरार कैदीबन्दीको खोजीका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

 

२९ साउन, काठमाडौं ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । साथै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र फरार कैदीबन्दीको खोजीका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

आईजीपी कार्कीले सप्तरी, सिरहा र बाँकेका कारागारमा भएका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीले लामो समय लगाएर विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाउँदै कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्नुपरेको बताए । उनले हिरासत तथा कारागार स्थानान्तरणको विषयमा अवलोकनपछि यथाशीघ्र निर्णय लिन सकेमा त्यहाँ हुन सक्ने क्षति तथा संगठित गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका ६८२ जना अझै पक्राउ पर्न बाँकी छन् । त्यसैगरी, विभिन्न कारागारबाट फरार भएका १३ हजार ५८९ जनामध्ये तीन हजारभन्दा बढी अझै पक्राउ पर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘कारागारबाट फरार भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । हामीले कारागारमा जति कैदी राखेका छौँ, त्योभन्दा ठूलो संख्या फरार रहेको अवस्था छ । उनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा फरार छन् । फरार भइरहने अवस्था पनि विद्यमान छ,’ उनले भने ।

फरार व्यक्तिको संख्या घटाउन विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण प्रहरीको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली (सीआरएस) मा एकीकृत रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले वन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायले चलाएका मुद्दाको विवरण प्रहरीको सीआरएसमा समयमै नआउँदा समस्या हुने गरेको बताए । ‘ती मुद्दाहरू प्रहरीको सीआरएस सिस्टममा नपठाइएका कारण मुद्दा चल्दाकै अवस्थाबाट सूचना अलग–अलग प्रणालीमा रहन्छ,’ उनले भने । आईजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको सीआरएसलाई सेन्ट्रल सीआरएस प्रणाली बनाउने नीति रहे पनि अन्य निकायबाट आवश्यक सूचना प्रहरीको प्रणालीमा नआएको बताए । उनले सबै निकायका मुद्दा तथा अभियुक्तसम्बन्धी विवरणलाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

एमालेको संविधान दिवस कार्यक्रममा ओली अनुपस्थित
एमालेको संविधान दिवस कार्यक्रममा ओली अनुपस्थित
सरकारले दोस्रोपटक बोलाएको वार्तामा पनि शिक्षक महासंघ नजाने, दियो ३ विकल्प
सरकारले दोस्रोपटक बोलाएको वार्तामा पनि शिक्षक महासंघ नजाने, दियो ३ विकल्प
सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूतको उजुरीमाथि उजुरीकर्तासँग छलफल
सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूतको उजुरीमाथि उजुरीकर्तासँग छलफल
अन्तरिक्ष स्टेशनमाबाट सुनिता र बुचको पत्रकार सम्मेलन
अन्तरिक्ष स्टेशनमाबाट सुनिता र बुचको पत्रकार सम्मेलन
वीर अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्: परामर्श सेवामा सुधार गर्नुहोस
वीर अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्: परामर्श सेवामा सुधार गर्नुहोस
आर्थिक विवादका कारण जनमत पार्टीका कोषाध्यक्षमाथि कारबाही
आर्थिक विवादका कारण जनमत पार्टीका कोषाध्यक्षमाथि कारबाही
मदिराले मातेका बाबुले हँसिया प्रहार गर्दा छोराको मृत्यु
मदिराले मातेका बाबुले हँसिया प्रहार गर्दा छोराको मृत्यु
स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीको सार्वजनिक अनुरोध !
निर्माणाधिन संघीय संसद भवन समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन
निर्माणाधिन संघीय संसद भवन समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन
कर्णालीमा माओवादीका मन्त्रीहरुले दिए राजीनामा
कर्णालीमा माओवादीका मन्त्रीहरुले दिए राजीनामा