मधेशका मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १० जना राखेपछि कर्मचारीले रोके तलब

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा स्वकीय सचिवसहित १४ जनासम्म मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा राख्न सक्छन् । तर जेनजी आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनै तहको सरकारले गर्नुपर्ने खर्च कटौतीबारे निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा तीनै तहको सरकारलाई गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को (ट) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

तर, मुख्मयन्त्रीले १० जना सचिवालयमा राखेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले उनीहरूलाई तलब खुवाउन मानेका छैनन् । मुख्यमन्त्री यादवले करिब २ महिना अगाडि तलब खुवाउन फाइल लेखाशाखामा पठाएका थिए । तर, तीनजना भन्दा बढीको तलब खुवाउन नमिल्ने कर्मचारीले अडान लिएका छन् । ‘संघीय सरकारले सचिवालयमा तीनजना भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने परिपत्र गरेको छ । हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले १० जना नियुक्त गर्नु भएको छ । यो संघीय सरकारको परिपत्र विपरीत हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तलब खुवाइयो भने कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्छ । भोलि फस्ने डर छ । त्यसकारण त्यो फाइल अड्केको हो ।’ केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीले अहिलेसम्म तलबभत्ता खान नपाएको गुनासो गरेका थिए ।