अबको सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्छ : तोसिमा कार्की

२६ फागुन, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद डा.तोसिमा कार्कीले अब बन्ने सरकारले प्राथमिकताका साथ पूरानो औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल फार्म एक्सपो तथा औषधिमा आत्मनिर्भरता नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले ४७ वर्ष पुरानो औषधि ऐन बोकेर आधुनिक र समयसापेक्ष चिकित्सा सेवा दिन सम्भव नहुने भन्दै आवश्यक संशोधन गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘आज भन्दा ४७ वर्ष पूरानो औषधि ऐन बोकेर आजको समयसापेक्षित मेडिकल उपचार हामी दिन सक्छौं भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसैले अब बन्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यो ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन गर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रका साधारण कुराहरु पनि आजसम्म अड्किनुको पछाडि इच्छा शक्ति नहुनु र अनैतिक खेल रहेको उनको भनाइ छ । रास्वपाको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवक सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको दाबी छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका साधारण कुराहरु पनि आजसम्म अड्किनुको पछाडि इच्छा शक्ति नहुनु र अनैतिक खेलले हो । जब नेतृत्व नैतिकताको बलमा इच्छा शक्ति बोकेर सेवामा लाग्छ तब यो सबै समस्या समाधान हुन्छ । अब बन्ने रास्वपाको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवक सरकारको भूमिका निर्वाह गर्छ’ उनले भनिन् ।

कार्कीले औषधिमा आत्मनिर्भरता केवल व्यवसायिक विषय मात्र नभई नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको बताइन् । प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्,‘औषधिमा आत्मनिर्भरता भन्ने विषय एउटा व्यवसायिक पाटो मात्र होइन् । यो नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । प्रत्येक नागरिकले सुलभ ,सस्तो र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नुपर्छ । यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । संवेदनशील पाटो भएकाले यसलाई व्यापार व्यवसायको रुपमा मात्र राज्यका निकायले हेर्ने छुट छैन ।’ उनको अनुसार औषधि उत्पादन गर्दा मात्र गुणस्तर परीक्षण गरेर पुग्दैन, बिरामीले सेवन गर्ने अवस्थासम्म त्यसको गुणस्तर कायम छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि निगरानी आवश्यक हुन्छ । औषधिको भण्डारण (स्टोरेज)देखि वितरणसम्मका सबै प्रक्रियामा गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।