पूर्वाधार कार्यालयको दाबी अवरोधका बाबजुद समयमै योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी

सर्लाही, १ साउन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्राप्त अख्तियारी अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले बहुवर्षीय आयोजना, उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित साल–बसाली योजना, महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, जनता आवास योजना तथा विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास योजना अन्तर्गतका योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी भुक्तानी कार्य झण्डै शतप्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार योजनाको अख्तियारी ढिलो प्राप्त भए पनि प्राप्त भएको मितिदेखि नै तदारुकताका साथ कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को खाताबन्दी मिति नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ता समितिहरू तथा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीसम्बन्धी कागजातहरू कार्यालय समयमा मात्र नभई बाहिरसमेत बुझाएका कारण कार्यालयले अतिरिक्त समयमा समेत सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख विजय कुमार यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ कि, गत आर्थिक वर्षमा समेत प्राविधिक कारणले केही योजनाको भुक्तानी समयमा हुन नसकेकाले यस वर्ष त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू अतिरिक्त समयसमेत काममा खटिएका थिए ।

यद्यपि यस्ता प्रयासहरूको बीचमा आर्थिक शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार र कार्यालयमा तोडफोडको प्रयास भएको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ । गएको असार १२ गते राति करिब ८ः१५ बजे कबिलासी नगरपालिका–१०, सलेमपुर घर ठेगाना भएको अशोक कुमार यादव नामक व्यक्तिले आर्थिक शाखामा अनाधिकृत प्रवेश गरी कर्मचारीहरूमाथि अश्लील गालीगलौज गर्दै १४ वटा फाइल, ल्यापटप र अन्य कागजातहरू जबर्जस्ती लुटपाट गरी गाडीमा लगेको कार्यालय प्रमुखद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उलेख्य गरिएको छ । भोलिपल्ट फाइलहरू फिर्ता गरे पनि पुनः असार १९ गते राति उनी १०–१२ जनाको समूहसहित कार्यालयमा प्रवेश गरी कर्मचारीहरूलाई धम्की दिई गेटको ताल्चा तोड्ने प्रयास गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सो व्यक्तिले विगत वर्षमा समेत यस्तै किसिमको अवरोध सिर्जना गर्दै फाइल खोसेर लगेका थिए। साथै, योजना कार्यान्वयनको तोकिएको कानुनी प्रक्रिया नअपनाई आफ्नै निर्णयमा घर निर्माण गरी भुक्तानी माग गरिएकोमा त्यस्ता कार्यहरूप्रति कार्यालयको स्पष्ट असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयन प्रदेशसभा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिबाट निर्णय भएपश्चात मात्र गरिने प्रावधान रहेको छ । प्रक्रिया नअपनाई गरिएको निर्माणमा कार्यालयको कुनै सरोकार छैन ।”

कार्यालयले यस्ता अवरोधका घटनाहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने प्रयास भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र यस्ता कार्यहरूलाई पूर्णतः निन्दनीय रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति