स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो सुझाव
सारांश
- सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा उपर सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।
- प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा गरिएको छ ।
२८ असार, काठमाडौं ।
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा उपर सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने कुनै पनि कार्यसम्पादन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।
यी सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने परिभाषा प्रस्तावित छ । स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा समेत छ । तर, सरकारले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन नै बनाउन लागेको हो । सांसदहरूलाई समेत स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रतिनि िधसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ । स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर प्रश्न उर्ठ्दै आएको छ ।
स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियामा रहन नपाउने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने गरी सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित हुनासाथ आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व नबाझिने भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ । निजी स्वार्थको विषय भएका नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापन भएको एक सातासम्म जानकारी गराउनुपर्ने समय नै तोकिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कामको सिलसिलामा निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भए निर्णय गर्ने अधिकारी तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा छ ।
यसअनुसार मन्त्री वा मुख्य सचिवले निर्णय गर्न नमिल्दा सरकार वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ । संवैधानिक निकायको पदाधिकारीले स्वार्थ बाझिने भएर निणएय गर्न नमिले अन्य पदाधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन सक्दछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा दर्ता भएर अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।
प्रतिक्रिया