संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

१५ असार, काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै आइतबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको हो। प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो। यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा आउँछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाा पुग्छ। त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।

विधेयक पारित गर्नु अघि अमनलाल मोदी, जानर्दन शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, प्रकाश ज्वाला, प्रभु साह, रञ्जुकुमारी झा, डा.अमरेशकुमार सिंह, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामकृष्ण यादव, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले आफ्नो धारणा राखेका थिए। यस्तै, सांसद शेरबहादुर कुँवर, महेन्द्रबहादुर शाही, बासुदेव घिमिरे, ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रेम सुवा, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी, नारायणी शर्मा, लिलानाथ श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी, दिपा शर्मा लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए।  त्यस्तै आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको रोष्ट्रमबाटै च्यातेको थिए। उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भए देशमा आगो बल्ने चेतावनी दिएका थिए। यो विधेयकले गरिबलाई लोकसेवा लड्ने अधिकारबाटै बञ्चित गर्ने दाबी गरेका थिए।