प्रधानमन्त्रीसहितलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठ र पाण्डेयको इजलासमा

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
मंगलबार, जेठ २७, २०८२
|
|
१२७ पटक हेरिएको
Shares
प्रधानमन्त्रीसहितलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठ र पाण्डेयको इजलासमा

सारांश

  • आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य  घोषित गर्न मागसहितको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ ।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
  • उक्त रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ ।

२७ जेठ, काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य  घोषित गर्न मागसहितको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ । आगामी आवको  बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसअघि पौडेलले नै ल्याएको २०७८–७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर अदालतको अवहेलना गर्दै पुन: सोही व्यवस्था बजेटमा गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, उनीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र २४ घण्टाभित्र अदालतमा   उपस्थित   गराइ तत्काल बयान गराइ  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४)  बमोजिम  एक  वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

वामपन्थी एकताबिनाको परिणाम ‘बालेन्द्र तानाशाही’ हो : झलनाथ खनाल
वामपन्थी एकताबिनाको परिणाम ‘बालेन्द्र तानाशाही’ हो : झलनाथ खनाल
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ निष्कासन
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ निष्कासन
सर्लाही भन्सारमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन
सर्लाही भन्सारमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन
उचित मूल्य नपाएको भन्दै गोलभेँडा फ्याँकेर माइतीघरमा प्रदर्शन
उचित मूल्य नपाएको भन्दै गोलभेँडा फ्याँकेर माइतीघरमा प्रदर्शन
भारी बर्षाको सम्भावना छ, सतर्कता अपनाउनूः
भारी बर्षाको सम्भावना छ, सतर्कता अपनाउनूः
एमबीबीएस पढाउँदै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
एमबीबीएस पढाउँदै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीसँग ‘कोरिया रेलरोड कर्पाेरेशन’ का प्रमुखको भेट
प्रधानमन्त्रीसँग ‘कोरिया रेलरोड कर्पाेरेशन’ का प्रमुखको भेट
देशमा मनाइने हरेक पर्वले विविधतामा एकता र सहअस्तित्वमा शक्ति भएको राष्ट्रका रूपमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ : उपराष्ट्रपति
देशमा मनाइने हरेक पर्वले विविधतामा एकता र सहअस्तित्वमा शक्ति भएको राष्ट्रका रूपमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ : उपराष्ट्रपति
एक निर्वाचनले कम्युनिस्ट भविष्य निर्धारण गर्दैन : विद्या भण्डारी
एक निर्वाचनले कम्युनिस्ट भविष्य निर्धारण गर्दैन : विद्या भण्डारी
पञ्चायतकालीन अतिरिक्त सचिव अब चाहिंदैन : माओवादी केन्द्र
पञ्चायतकालीन अतिरिक्त सचिव अब चाहिंदैन : माओवादी केन्द्र