संघीय अस्पतालमा २ हजारभन्दा बढी जनशक्ति थप्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी

२६ जेठ, काठमाडौं।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरुमा २ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएको छ। बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन जनशक्तिका थप गर्ने गरी स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यसका सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक कार्यदलले २ हजार १ सय २ जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको छ। यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ।

५ वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको यस पालिको संगठन संरचनामा देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ७ सय ७७ जनशक्ति थपिने छ। यसले देशको सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप खेपिरहेको वीर अन्तर्गतकै ट्रमा सेन्टरमा ९० जनशक्ति थप्न सकिनेछ।कान्ति बाल अस्पतालमा ७८ जनशक्ति थप्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। त्यस्तै परोपकार प्रसुती अस्पतालमा  १ सय ७३ जनशक्ति थप हुनेछन्। शुक्रराज ट्रक्रिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३ सय १७ स्वास्थ्य जनशक्ति थपिनेछन्। कोसी अस्पतालमा १ सय ७२, नारायणी अस्पतालमा ३ सय १८ तथा भेरी अस्पतालमा १ सय ७९ जनशक्ति थप हुनेछन्। गजेन्द्रनारायण स्मृति अस्पताल राजविराजमा १ सय ४४ जनशक्ति थपिंदा चितवनको भरतपुर अस्पतालले ४  सय ६५ जनशक्ति पाउनेछ। डडेलधुरा अस्पतालमा ५२ तथा औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालामा गरी ४० जनशक्ति थप गर्ने गरी संगठन संरचना गरिएको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चाप अत्यधिक भए पनि जनशक्ति लामो समयसम्म थप नहुँदा सेवा दिन भैरहेको कठिनाइ केही हदसम्म हल हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री पौडेलले यो वर्ष मात्र नभएर हरेक वर्ष सर्भेक्षण गरिने भएकाले दूरगामी रुपमा जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन हुने विश्वास गरे। अधिकतम स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्ने गरी संरचना गर्न भनेपछि प्रतिवेदनमा अधिकांश स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। यसले विभिन्न अस्पतालहरुमा रहँदै आएका अस्थायी र करारको दरबन्दी घटेर स्थायित्व प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ठानिएको छ। २०६६ मा केही जनशक्ति थप भए पनि त्यसयता विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण हुन सकेको थिएन। यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले बढ्दो चाप सामना गर्दै रिक्त जनशक्ति पूर्ति तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।