शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
सोमबार, जेठ ५, २०८२
|
|
३० पटक हेरिएको
Shares
शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप

सारांश

  • नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ ।
  • महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
  • आइतबार प्रतिनिधिसभाको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

 

५ जेठ, काठमाडौ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ । सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ । सहमति कार्यान्वयन भएन’, अनलाइनखबरसित अध्यक्ष सुवेदीले भने । कुन-कुन बुँदामा असहमति हो ती बुँदामा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘महासंघको आज बैठक बस्दै छ । बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसबारे महासंघले बैठक बसेर रणनीति बनाउने जनाएको छ । १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ  । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ । दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी  विरोधी भएको आरोप अध्यक्ष सुवेदीले लगाए । ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन ।  आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको  घडेरी जस्तै हुने भयो’, उनले भने ।

विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । उनले अघि थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन ।  सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

नयाँ वर्षमा नयाँ ऊर्जा, सङ्कल्प र सम्भावनाको खोजी गर्छाैं : प्रधानमन्त्री ओली
नयाँ वर्षमा नयाँ ऊर्जा, सङ्कल्प र सम्भावनाको खोजी गर्छाैं : प्रधानमन्त्री ओली
हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयले जारी गर्‍यो तीन बुँदे निर्देशन
हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयले जारी गर्‍यो तीन बुँदे निर्देशन
प्रहरीको पोषण र सहचरी वृद्धि गर्न नवनियुक्त आईजीपी कार्कीको माग
प्रहरीको पोषण र सहचरी वृद्धि गर्न नवनियुक्त आईजीपी कार्कीको माग
विधायन व्यवस्थापनसहित दुईवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
विधायन व्यवस्थापनसहित दुईवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
पोखरामा प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते
पोखरामा प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते
खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री चौधरी
खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री चौधरी
विशेष धन्यवादसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेर म्यादी प्रहरीलाई बिहीबार बिदाइ गरिने
विशेष धन्यवादसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेर म्यादी प्रहरीलाई बिहीबार बिदाइ गरिने
रविसँग ६० लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश उच्चबाट सदर
रविसँग ६० लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश उच्चबाट सदर
भैँसीले आक्रमण गर्दा एक वृद्धको मृत्यु
भैँसीले आक्रमण गर्दा एक वृद्धको मृत्यु
हामीसँग अहिले बन्दुक छैन, प्रचारमार्फत नै बुर्जुवाहरूसँग लड्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
हामीसँग अहिले बन्दुक छैन, प्रचारमार्फत नै बुर्जुवाहरूसँग लड्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल