राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सम्पन्न

३१ वैशाख, काठमाडौँ ।

राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त छलफलमा भाग लिँदै सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वित्तीय अनुशासन कायम गरी उच्च प्रतिफल दिने योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी जनतामा आशा जगाउने योजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद जयन्तीदेवी राईले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच तालमेल नदेखिएको जनाउँदै यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सांसद पूजा चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउन सुझाव दिँदै चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद मनरुपा शर्माले आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले जनतामा आशा जगाउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद जितजङ्ग बस्नेतले संरचनात्मक सुधारमा जोड दिँदै मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनको योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो । सांसद उदयबहादुर बोहराले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थुप्रै सकारात्मक विषय रहेको जनाउँदै सोहीअनुसारको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद घनश्याम रिजालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलबाट प्राप्त सुझाव विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नसमेटिएको उल्लेख गर्दै यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सांसद युवराज शर्माले प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले स्पष्ट गन्तव्य किटान गरेको जनाउँदै छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद दुर्गा गुरुङले समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले लिएको बताउनुभयो । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद उर्मिला अर्यालले विकासको लाभलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा प्रत्याभूत गर्ने, स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैको सहभागिताको उपेक्षा गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता दिशाहीन भएको बताउनुभयो । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्रस्तुत आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहो¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।