अध्यादेशले खारेज गरेका ८५ वटा ऐनका प्रावधान जगाउने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत
सारांश
- अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधान साविककै रुपमा जगाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।
- सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
- सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो ।
१२ असोज, काठमाडौं ।
अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधान साविककै रुपमा जगाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो ।
यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
प्रतिक्रिया