विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी

२२ साउन, काठमाडौं ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ लागू गरेको छ। आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकामा विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानी गणनाको आधार, महसुल निर्धारण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित मापदण्ड समेटिएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्था (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य) ले महसुल लागू भएको मितिले अधिकतम तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन एक वर्षका लागि वा बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्तावसहित पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले वार्षिक रूपमा महसुलको समीक्षा अनिवार्य गरेको छ। वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यक आम्दानीभन्दा बढी वा कम रकम उठेको देखिएमा त्यसको समायोजन आगामी महसुल निर्धारणमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसबाट उपभोक्ताबाट बढी असुल भएको वा कम उठेको रकम आगामी महसुलमा मिलान गर्न सकिने आधार तयार भएको आयोगको भनाइ छ। निर्देशिकाले महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई पनि आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार समग्र ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युत् प्रयोगमा आधारित उद्योग तथा उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने तथा दिनको समयअनुसार फरक दर (टाइम अफ डे) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा समावेश गरिनेछ। त्यस्तै, सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम र भोल्टेज स्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागतको सिद्धान्तलाई क्रमिक रूपमा लागू गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको आयोगले जनाएको छ।