बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, आषाढ १७, २०८३
|
|
३५३ पटक हेरिएको
Shares
बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

सारांश

  • भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
  • पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।
  • पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

 

काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ। पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ।

यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

आँधीका कारण फिलिपिन्समा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो
आँधीका कारण फिलिपिन्समा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो
आफूलाई निष्कासन गरेपछि गगनले भने, कांग्रेस कसैको निजी कम्पनी होइन
आफूलाई निष्कासन गरेपछि गगनले भने, कांग्रेस कसैको निजी कम्पनी होइन
कान्ति बाल अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरकाे साढे पाँच कराेड सहयोग
कान्ति बाल अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरकाे साढे पाँच कराेड सहयोग
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी, निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी, निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी
कुलमान प्रकरणमा प्रधानमन्त्री : मन्त्रीप्रति लोयल्टी नराखे पदमुक्त हुन्छ
कुलमान प्रकरणमा प्रधानमन्त्री : मन्त्रीप्रति लोयल्टी नराखे पदमुक्त हुन्छ
वाशिंगटन डिसीमा इजरायली दूतावासका दुई कर्मचारीको गोली हानी ह*त्या
वाशिंगटन डिसीमा इजरायली दूतावासका दुई कर्मचारीको गोली हानी ह*त्या
इनिशा प्रकरणमा दुबै पक्ष प्रदर्शनमा
इनिशा प्रकरणमा दुबै पक्ष प्रदर्शनमा
रवि लामिछाने सहित २६ जनासँग सोधपुछ गर्दै सहकारी छानबिन समिति
रवि लामिछाने सहित २६ जनासँग सोधपुछ गर्दै सहकारी छानबिन समिति
सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रको भरोसायोग्य सुरक्षा अंग बनेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की
सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रको भरोसायोग्य सुरक्षा अंग बनेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की
६ करोड अपचलन आरोपमा मार्गदर्शन सहकारीका सदस्य रामहरि सिलवाल पनि पक्राउ
६ करोड अपचलन आरोपमा मार्गदर्शन सहकारीका सदस्य रामहरि सिलवाल पनि पक्राउ