सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ : मन्त्री तिमिल्सिना

३ असार, काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कसैले कुनै कदम उठाएको भए सरकारले त्यसविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना भएका संस्था तथा संगठन खारेज गर्ने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी मान्यताविपरीत भएको भन्ने विषयमा आफू स्पष्ट हुन नसकेको बताए ।  उनले भने, ‘सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सहन तयार छैन । कहिँकतै कसैले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै कदम उठाएको भएदेखि सरकार त्यसकाविरुद्ध काम गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उनले कुनै संस्थाको खारेजीबारे प्रश्न उठाइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै, यदि न्यूनतम पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित संस्थाको खारेजीको विषय हो भने त्यसबारे सरकारको दृष्टिकोण फरक रहेको बताए । उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कार्यका लागि स्थायी संस्था आवश्यक नपर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य विधिबाट पनि उक्त कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

उनले भने, ‘पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना भएका संस्था तथा संगठन खारेज गर्ने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा प्रेस स्वतन्त्रता मान्यता विपरित छ । यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भन्नु भएको रहेछ । यसमा कुन संस्थाको खारेजीको विषय उठाउनु भएको हो म प्रष्ट हुन सकिन । यदी न्यूनतम पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित संस्था खारेजीको कुरा गर्नु भएको हो भने त्यो संस्थाले गरेको कार्यको बारेमा पनि यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ होला। न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धित काम गर्नको लागि कुनै नियमित चिरस्थायी संस्था नचाहिने र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता विधिहरुबाट वेवास्था गरेर त्यो काम गर्न सकिने अवस्था रहेकोले कोही कसैलाई जागिर खुवाउनको लागि मात्रै जनताको पैसा खर्च गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताबाट गाइडेड भएर सरकारले त्यो संस्था खारेज गरेको हो । यसको मतलब न्यूनतम पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित हामी जवाफदेही छैनौं भनेको होइन, यो विषयमा गम्भिरतासहित या भन्दा अगाडि भएका काम भन्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नको लागि हामी प्रतिवद्ध छौं।’  मन्त्री तिमिल्सिनाले जनताको पैसा केवल रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने मान्यताका आधारमा सरकारले उक्त संस्था खारेज गरेको बताए । उनले संस्थाको खारेजीले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा सरकार गैरजवाफदेही भएको अर्थ नलाग्ने स्पष्ट गर्दै यस क्षेत्रमा विगतभन्दा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।