सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३
|
|
१८७ पटक हेरिएको
Shares
सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

सारांश

  • नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ ।
  • सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३÷०१÷२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
  • उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मिति २०८३÷०१÷२८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

 

३० बैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३÷०१÷२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मिति २०८३÷०१÷२८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० मिलियन रूपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी योग्यताका मापदण्डहरू परिवर्तन गरिएका छन् । अबदेखि १०० मिलियनभन्दा माथिको सामान्य कार्यका लागि जेभीको कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तिमा एउटा समान प्रकृतिको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, जटिल प्रकृतिका कार्यहरूको हकमा प्रत्येक साझेदारले कम्तिमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्ने र कुनै एक साझेदारले तोकिएको विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा प्रमाणित यो सूचना मिति २०८३÷०१÷३० मा जारी गरिएको हो। अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यी मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहने र सबै सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र कागजातहरू तयार पार्दा यसै बमोजिम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यस फेरबदलले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

माइतीघरमा मोदी र सी जिनपिङको पुत्लामा जुत्ता, ८ जना पक्राउ
माइतीघरमा मोदी र सी जिनपिङको पुत्लामा जुत्ता, ८ जना पक्राउ
कक्षा १२ मा ‘एनजी’ आएका विद्यार्थीको फारम दस्तुर फिर्ता हुन्छ : चिकित्सा शिक्षा आयोग
कक्षा १२ मा ‘एनजी’ आएका विद्यार्थीको फारम दस्तुर फिर्ता हुन्छ : चिकित्सा शिक्षा आयोग
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्य कति?
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्य कति?
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति
भारत भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा फलदायी : परराष्ट्रमन्त्री
भारत भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा फलदायी : परराष्ट्रमन्त्री
चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई गराए जानकारी
चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई गराए जानकारी
लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ
लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ
बालेन शाहसँग देश चलाउने विचार छैन : राजेन्द्र महतो
बालेन शाहसँग देश चलाउने विचार छैन : राजेन्द्र महतो
बिजुलीको पोलमा मोटरसाइकल ठोकिँदा चालकको मृत्यु
बिजुलीको पोलमा मोटरसाइकल ठोकिँदा चालकको मृत्यु
राष्ट्रपति पौडेलले गरे कृष्णमन्दिरमा पूजाआराधना
राष्ट्रपति पौडेलले गरे कृष्णमन्दिरमा पूजाआराधना