यी १४ निर्माण कम्पनी परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालो सूचीमा

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
मंगलबार, बैशाख २९, २०८३
|
|
९३ पटक हेरिएको
Shares
यी १४ निर्माण कम्पनी परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालो सूचीमा

सारांश

  •   प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
  • कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई  कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
  • जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन- २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।

 

२९ वैशाख, काठमाडौ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई  कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन- २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरूसहितको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो।

हेर्नुहोस् कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीहरूको विवरण

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

गोसाइँकुण्डमा डुबेर बेपत्ता भएका दुई जनाको श*व भेटियो
गोसाइँकुण्डमा डुबेर बेपत्ता भएका दुई जनाको श*व भेटियो
मुस्ताङलाई ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रचण्डको घोषणा
मुस्ताङलाई ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रचण्डको घोषणा
दुई सातादेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा
दुई सातादेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा
सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी लिन मानेन प्रहरीले
सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी लिन मानेन प्रहरीले
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सुरु
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सुरु
पोखराका १ सय २९ कर्मचारीमध्ये १९ जनाको स्थायी नियुक्ति अदालतबाट सदर
पोखराका १ सय २९ कर्मचारीमध्ये १९ जनाको स्थायी नियुक्ति अदालतबाट सदर
विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा रुद्राक्षका सामग्री बनाएर बिक्री गर्न सजिलो
विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा रुद्राक्षका सामग्री बनाएर बिक्री गर्न सजिलो
जुवातास खेलेको आरोपमा ललितपुरबाट ४ जना पक्राउ
जुवातास खेलेको आरोपमा ललितपुरबाट ४ जना पक्राउ
नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड
नेपाल र चीनबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन जोड
आर्थिक लेनदेनको आशंकामा प्रहरीको भैंसेपाटी प्रभाग इन्चार्जलाई निलम्बन गर्न सिफारिस
आर्थिक लेनदेनको आशंकामा प्रहरीको भैंसेपाटी प्रभाग इन्चार्जलाई निलम्बन गर्न सिफारिस