पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीमा योजनाको ‘चिठी’मै चलखेल

२७ वैशाख, सर्लाही । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीमा विकास योजनाको ‘चिठी’ अनियमित रूपमा वितरण हुने गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ । कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख विजय यादवमाथि योजना वितरण प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप लागेको हो ।

केही दिनअघि मात्र पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीबाट सरुवा भएर रौतहट पुगेका यादवले आफू सरुवा हुने निश्चित भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूको ‘सिलिङ’ भित्रका योजना बाहेक अन्य योजनाका चिठीहरू कार्यालयीय प्रक्रिया विपरीत व्यक्तिगत रूपमा वितरण गरेको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूका अनुसार योजना वितरणका क्रममा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म रकम मागिने गरिएको थियो । उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा उक्त प्रतिशत १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको दाबी उनीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार ‘सेटिङ’ नमिलेका योजनाको चिठी सम्बन्धित वडा कार्यालय वा उपभोक्ता समितिसम्म पुग्दैनथ्यो ।

लालबन्दी नगरपालिका – १४ का वडाध्यक्ष छेनाम सिंह घिसिङले आफ्नो वडाको बाटो मर्मत, स्तरोन्नति तथा साभार योजनाका लागि पटक–पटक मन्त्रालय पुगेर योजना राख्न लगाएको र अहिले ती योजनाको चिठीको लागि पूर्वाधार कार्यालय धाउँदा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यादवले विभिन्न बहाना बनाएर अल्झाइराखेको आरोप लगाएका छन् ।

“चुनावपछि नै कार्यालयमा धाइरहेँ । कहिले आज आउनु, कहिले भोलि आउनु भन्दै झुलाइयो,” उनले भने, “पछि कार्यालयबाट सो योजनाको चिठी लिएर पटकपटक बिचौलियालाई मेरोमा पठाइयो । उसले १० प्रतिशतसम्म रकम माग गर्‍यो ।”
उनका अनुसार योजनासम्बन्धी चिठी वडा कार्यालयमार्फत पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्रक्रिया पालना गरिएको छैन । “वडा कार्यालयलाई बेवास्ता गरेर योजनाका चिठी व्यक्तिगत रूपमा वितरण गरिनु आफैंमा शंकास्पद विषय हो,” उनले भने ।

यसैबीच, पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीमा एक साताअघि निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा भएर आएका संजय कुमार यादवले आफू शुक्रबारदेखि मात्रै नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएको अनलाइन खवरलाई बताए । उनले अधिकांश योजनाको चिठी सम्बन्धित शाखा वा वडा कार्यालयमा नपुगेको जानकारी आएको स्वीकार गरे ।
“लालबन्दी – १४ लगायतका योजनाको चिठी कार्यालयमा फेला परेको छैन । केही वडाध्यक्षहरू आफैं कार्यालय आएर गुनासो गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “पुराना प्रमुखले चिठीको ‘ओसी’ समेत साथमै लगेको भन्ने जानकारी पाएपछि कर्मचारीमार्फत खोजी प्रक्रिया थालेका छौं ।”

उनले घटनाबारे बुझ्न र कागजात व्यवस्थित गर्न आफूलाई केही समय आवश्यक पर्ने बताए । “कार्यालयको सम्पूर्ण फाइल र प्रक्रिया बुझ्न कम्तीमा एक साता समय लाग्छ,” उनले भने ।
यता, आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विजय यादवले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । “म सरुवा भएपछि आरोप आउनु स्वाभाविक हो,” उनले भने, “योजना बिक्री गरेको वा कमिशन लिएको भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा झुटो हो ।”

लालबन्दी–१४ को योजनाको ‘ओसी’ आफूले लिएर गएको आरोपसमेत उनले अस्वीकार गरे । “मैले कुनै कागजात व्यक्तिगत रूपमा लगेको छैन,” उनले दाबी गरे ।
यस्तै बलरा नगरपालिका – ५ का सत्यप्रकाश महतोले पनि कार्यालयमा योजनासम्बन्धी काम कमिशनको आधारमा हुने गरेको आरोप लगाए । “प्रदेश सरकारबाट आएका धेरै योजनाको चिठी तत्कालीन हाकिमले आफूसँगै राख्ने गर्थे,” उनले भने, “जबसम्म कमिशनको सेटिङ मिल्दैन, योजना सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयसम्म पुग्दैनथ्यो ।”
कार्यालयमा लामो समयदेखि एउटै समूहको प्रभाव कायम रहँदा अनियमितता संस्थागत बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार कार्यालय प्रमुखहरूको कार्यशैली अपारदर्शी बन्दै जाँदा विकास योजनाको प्रभावकारिता र जनविश्वास दुवै कमजोर भएका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मलंगवामा विजय यादव विगत तीन कार्यकालदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा निरन्तर कार्यरत रहँदै आएका छन् । गत वर्ष पुर्व प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवसँग योजनाकै विषयमा विवाद हुँदा यिनकै कारण अशोक यादव र प्रहरी प्रमुख बिच बिवाद बढेका थियो ।