मन्त्री घिसिङले अघि बढाए सर्लाही र रौतहटमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माणको काम

हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।  कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ।  कम्पननीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर  एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोडड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ। कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन्।

संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ। जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।  संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०-१० प्रतिशत (२०-२० लाख रुपैयाँ),कृषि-सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ।
साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक÷जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता-उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/प्रबन्ध-सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।