आफ्नो सरकारी जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । सचिवका रुपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बखत बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट निवृत्त भएपछि खनालले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श, प्राध्यापनलगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका छन् । त्यस आयोगले हालै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएकाले आफैंले प्रस्ताव गरेअनुरुप आर्थिक सुधारका काम अघि बढाउने सुविधा खनाललाई हुनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खनालले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए । खनालले डा. भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख भएर केही समय राजनीति पनि गरे । त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राजनीतिमा थालेका थिए ।

खनालले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । आर्थिक नीतिमा सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा खनालको विशेष दख्खल छ । उनलाई वौद्धिक, इमानदार र निस्वार्थ रूपमा शासन–प्रशासनमा काम गर्ने टेक्नोट्रयाटका रुपमा लिने गरिन्छ । खनालले काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतमा अध्यापन गराएका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर (एमबीए तथा एमकम) गरेका छन् भने भारतबाट एसीएमए उपाधि हासिल गरेका छन् ।