९ साउन, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेकपा एमालेले मात्रै सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड चाहिँदैन भन्नुको कारणबारे प्रश्न गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद विनिता कठायतले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । ‘कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखौं भन्दा नेकपा एमालेले मात्रै राख्नु पर्दैन भन्नुको कारण चाहिँ के रहेछ ?,’ उनले भनिन्, ‘सुन्दैछौं अहिले केही आसेपासेहरूलाई निजामती सेवा छोड्नासाथ राज्यका अंगहरूमा नियुक्ति गरेर शक्ति सन्तुलन बिगार्न कुलिङ पिरियड नराख्ने भनिएको छ ।  यसमा होस पुर्‍याइयोस् जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका सांसदहरूले  प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा नै झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसतर्फ संकेत गर्दै रास्वपाकी सांसद कठायतले प्रश्न गरेकी हुन् । कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी प्रावधान हो । नेपालमा यस्तो अभ्यास प्रचलनमा छैन । प्रतिनिधि सभाले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लाग्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । जसमा संशोधन राखेर एमाले सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । विधेयकको दफा ८२ मा एमाले सांसदहरूको संशोधन छ, ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नु पर्ने ।’

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड राख्नेगरी प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।जसमा संशोधन हालेर एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा नै झिक्नुपर्ने बताएका हुन् । कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान नराख्ने भनेर नेकपा एमालेका सांसदहरूले संशोधन राखेकोप्रति रास्वपाले प्रश्न उठाएको हो ।