हाइड्रोपावरबिरुद्ध जुगल गाउँपालिका पुग्यो अख्तियारमा

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, आषाढ १२, २०८२
|
|
७७ पटक हेरिएको
Shares
हाइड्रोपावरबिरुद्ध जुगल गाउँपालिका पुग्यो अख्तियारमा

सारांश

  •   आफ्नै क्षेत्रभित्र निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजनाले कर तिरेको प्रमाण नभएको आरोप लगाउँदै हाइड्रोपावरबिरुद्ध बिहीबार अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको हो।
  • २०७९ सालमा जुगल गाउँपालिका– २ मा निर्माण सम्पन्न भएको हाइड्रोपावरले स्थानीय स्रोतसाधन (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) प्रयोग गर्दा कुनै अनुमति नलिएको र राजस्व समेत नतिरेको गाउँपालिकाको आरोप छ।
  • गाउँपालिकाले कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचिकृत भई मात्र स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि आयोजनाले नियमको अवज्ञा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोले बताए।

१२ असार, काठमाडौं । 

आफ्नै क्षेत्रभित्र निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजनाले कर तिरेको प्रमाण नभएको आरोप लगाउँदै हाइड्रोपावरबिरुद्ध बिहीबार अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको हो। २०७९ सालमा जुगल गाउँपालिका– २ मा निर्माण सम्पन्न भएको हाइड्रोपावरले स्थानीय स्रोतसाधन (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) प्रयोग गर्दा कुनै अनुमति नलिएको र राजस्व समेत नतिरेको गाउँपालिकाको आरोप छ। गाउँपालिकाले कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचिकृत भई मात्र स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि आयोजनाले नियमको अवज्ञा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोले बताए।

गाउँपालिकाले आयोजनासँग पटक–पटक राजस्व बुझाएको रसिद माग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रमाण नपुगेको र अटेरीपूर्ण ढंगले काम गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी नपाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष स्याङ्बोले भने– ‘बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडबाट प्रयोग गरिएका स्रोत–साधनहरूको यथोचित मूल्याङ्कनसहित राजस्व बुझाइएको छैन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वार्षिक राजस्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएकोले अख्तियारमा अनुरोध गरिएको हो।’

गाउँपालिका कार्यपालिकाको २०८२ असार ८ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार अख्तियारमा पत्राचार गरिएको स्पष्ट गरिएको छ। स्रोत साधनको अवैध प्रयोग, कर नतिर्ने प्रवृत्ति, र स्थानीय सरकारलाई अन्देखा गर्ने संस्कृतिविरुद्ध गाउँपालिकाले यो कदम चालेको स्याङ्बोले बताए। ‘यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्ने हो भने यो प्रकरण केवल एउटा जलविद्युत् आयोजनाको मात्र मुद्दा हुने छैन, यो स्थानीय तहको अधिकारको प्रश्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हुनेछ’, उनले भने।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?