शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
सोमबार, जेठ ५, २०८२
|
|
३७ पटक हेरिएको
Shares
शिक्षक महासंघ फेरि असन्तुष्ट, सबै सहमति लत्याइएको आरोप

सारांश

  • नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ ।
  • महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
  • आइतबार प्रतिनिधिसभाको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

 

५ जेठ, काठमाडौ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ । सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ । सहमति कार्यान्वयन भएन’, अनलाइनखबरसित अध्यक्ष सुवेदीले भने । कुन-कुन बुँदामा असहमति हो ती बुँदामा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘महासंघको आज बैठक बस्दै छ । बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसबारे महासंघले बैठक बसेर रणनीति बनाउने जनाएको छ । १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ  । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ । दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी  विरोधी भएको आरोप अध्यक्ष सुवेदीले लगाए । ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन ।  आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको  घडेरी जस्तै हुने भयो’, उनले भने ।

विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । उनले अघि थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन ।  सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

कर्णालीका जिल्लाहरूमा धमाधम समाजवादी मोर्चाको गठन गरिँदै
कर्णालीका जिल्लाहरूमा धमाधम समाजवादी मोर्चाको गठन गरिँदै
योग र ध्यानले भ्रष्टाचार हट्न सक्छ  : शिक्षामन्त्री पुन
योग र ध्यानले भ्रष्टाचार हट्न सक्छ : शिक्षामन्त्री पुन
जेन-जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली
जेन-जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली
सहकारी ठगी आरोपमा समातिएका म्याग्दीका जिसस प्रमुखविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
सहकारी ठगी आरोपमा समातिएका म्याग्दीका जिसस प्रमुखविरुद्ध ३ दिन म्याद थप
एमाले महासचिव पोखरेल बेलायत भ्रमणमा
एमाले महासचिव पोखरेल बेलायत भ्रमणमा
जानकी मन्दिरमा सवा लाख द्विप प्रज्ज्वलन गरिने
जानकी मन्दिरमा सवा लाख द्विप प्रज्ज्वलन गरिने
गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री
गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट : चितवनको पहिरोमा परेका दुबै बस त्रिशूलीमा खसेको आशंका, करिब पाँच दर्जन यात्रु बेपत्ता
अपडेट : चितवनको पहिरोमा परेका दुबै बस त्रिशूलीमा खसेको आशंका, करिब पाँच दर्जन यात्रु बेपत्ता
अमेरिकाले गर्‍यो ६ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द
अमेरिकाले गर्‍यो ६ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द
दुई तिहाइको शक्तिशाली मन्त्रालय कसरी चल्दै छन्   ?
दुई तिहाइको शक्तिशाली मन्त्रालय कसरी चल्दै छन् ?