४ जेठ, दाङ –

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘प्रदेश समायिक कर तथ राजस्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गरेको थिए। उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १०९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेकाेमा छलफलका लागि कुनै सदस्यले नाम नटिपाएका कारण विधेयकलाई

प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बैठकमा जानकारी दिँदै विधेयकमाथि कसैले विपक्षमा मत नदिएको हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। यो विधेयकमार्फत अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै कर संकलन प्रणालीलाई एकीकृत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कानुनी संरचना तयार गर्नेछ।यसले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि ल्याउने, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आर्थिक सुशासनलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।