दलहरू सत्ता र शक्तिको संघर्षमा लाग्दा नागरिक संवैधानिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हुँदा जनता आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेको बताए ।डा. महतोले आजबाट सुरु भएको संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन कामयावी बन्नुपर्ने र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू बजेट निर्माणमा रचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा अतिआवश्यक कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ । शिक्षकहरू २४ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा छ । निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आउन वार्म–अप गरिरहेका खबर छन् । निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू मागप्रति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यससँगै संघीय सदनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी विचाराधीन ३२ वटा विधेयक छिटो टुँगो लगाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’

महतोले सरकार बजेट विकासमुखी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘लोकप्रियभन्दा पनि व्यवहारिक बजेट आवश्यकता हो । बजेट कहिल्यै नराम्रो आएकै छैन्, तर कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ । पुँजीगत खर्चको दायित्व बढाउनुपर्छ । आजसम्मको व्यवहारले सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ । यो सबै मन्त्रालयको दायित्व बन्नुपर्छ । बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्छ ।’ बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सरकारले नियामक निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनपर्ने महतोको सुझाव छ । उनले बजेटमार्फत करको दर नभई दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनपनि भनेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बजेट वितरणमुखी बन्दै आएको छ, यसपटक त्यो गल्ती नदोहोरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायलाई पनि सहायता हुनेगरी विकास खर्च गर्नेखालको बजेट आउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि अहिले संकुचित छ, यसलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने योजना तर्जुमा गरोस् । स्रोत सुनिश्चितता नगरी बजेट ल्याउँदा समस्या उत्पन्न भैराखेको छ । आर्थिक संकुचनको अवस्थालाई ध्यानमा राखी बजेट आउँदा नै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नेछ ।’

महतोले यसवर्ष बजेटले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए । कृषिमा आधारित ठूलो जनशक्तिलाई लाभ हुनेगरी बजेट ल्याउन र शक्तिको आधारमा बजेटको दुरूपयोग नगर्न पनि महतोको आग्रह छ । उनले भने, ‘जसको हात, उसैको जगन्नाथ’ नहोस । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन् । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिओस ।’उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पनि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई महत्व दिन पनि उनको आग्रह छ । उनले भने,‘वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चिततामाझ विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यतिर देशभर आएको भीषण बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपले पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएकोले वृद्धिमा दबाब परेको वल्र्ड बैंकको प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । सन् २०२६ मा भने वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि नीतिगत हस्तक्षेप बढाउनैपर्छ । हालै अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।’ सो क्रममा उनले भारतको जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको पनि निन्दा गरेका छन् । ‘भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका नेपाली युवा सुदीप न्यौपाने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु ।’–उनले भने, ‘म त्यस आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका ती सबै निर्दोष नागरिकहरू प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घट्नाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । निरपराध मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै गरिने यस्ता आतंकवादी क्रियाकलाप अत्यन्तै निन्दनीय छन् । नेपाल र नेपाली जनता आतंकवादविरुद्ध भारत सरकार र भारतीय जनताको साथमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’