२० असोज, जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन असोज २३ गते बोलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएपछि मधेस सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले औपचारिक पत्र पठाएपछि दोस्रो अधिवेशन आव्हान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाका सचिव रंजित यादवले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि गत असार ३१ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना २३ दिन पछि मधेस प्रदेशसभाको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । मधेस सरकारले पहिलो अधिवेशनबाट आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेयक र ऐनहरुको संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गराएका थिए । विभिन्न विषयगत समितिमा चारवटा विधेयक दफाबार छलफलकै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनासँगै मधेस प्रदेशलाई चुस्तदुरुस्त र समृद्ध बनाउनका लागि न्युनतम १ सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको थियो । मधेस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ५७ वटा मात्रै कानुन बनाउन सकेको थियो । भने दोस्रो कार्यकालको ६१ घण्टा चलेको प्रथम अधिवेशनको ३६ पटक बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

बैठक नबस्दा दुईवटा विषयगत समिति अपूर्ण

मधेस प्रदेश सभाको बैठक नबसेको कारण दुईवटा विषयगत समिति अपूर्ण रहेको छ। समितिका सदस्य चयन भई पनि समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा विधेयक उपर दफावार छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गत असार ३ गते प्रदेश सभाले सात वटा विषयगत समितिमध्ये पाँच वटाको सभापति निर्वाचित गरेको थियो । सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको सहमति कै आधारमा विकास समिति सभापतिमा जसपाका सारदाशंकरप्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजना समिति सभापतिमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति सभापतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शारदा दास (पहाडी), सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका मञ्जुकुमारी थापा मगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाका रुपाकुमारी यादव निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी कानुन अधिकृत चन्दन ठाकुरले बताए । तर, बाँकी दुईवटा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला समितिमा सभापति चयन गर्न बाँकी रहेको छ।

यी दुई वटामध्ये एउटा सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेसलाई र अर्को नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा परेको दलहरूबीच सहमति भएको छ । यी दुई दलले विषयगत सभापति निर्वाचनताका दलको तर्फबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएर नपठाउँदा सभापतिको निर्वाचन हुन नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म सभामा पेश भएको ८ मध्ये ३ पारित

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन असार ३१ गते ३५औँ पटकको बैठक गरी सकिएको थियो । यस अधिवेशनमा आठवटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीनवटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको सूचना अधिकारी कानुन अधिकृत ठाकुरले बताए । आर्थिक विधेयक, मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, मधेस प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको उनले बताए।

प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालअधिकार ऐन २०७९(पहिलो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मधेस सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

प्रदेश सभाका प्रवक्ता कानुन उपसचिव अरुणकुमार झाका अनुसार सभापति निर्वाचित भइसकेका विषयगत समितिको नियमित बैठक बसेर पेस भएको विधेयकउपर दफावार छलफल भइरहेको भएपनि सभापति नभएर प्रदेश मामिला समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । यसकारण समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस भएको स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपरको कारबाही प्रभावित बनेको छ । जति चाँडो भए सभापति चयन भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

समितिमा सभापति निर्वाचित नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिने प्रावधान रहेको जनाएको छ । तर, यसको जिम्मेवारी कसैले लिन नचाहेको कारण पनि प्रदेश मामिला समितिको बैठक नबसेको हो । अबको प्रदेश सभा अधिवेशनले बाँकी रहेको दुईवटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमारी यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सभामुख मण्डलले बताए।