विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा गैरकानुनी तवरले व्यक्ति विशेषका नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।  यो फैसलासँगै उपप्रमुख शाहको पद धरापमा परेको छ । उनको निलम्बन जारी रहनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उपप्रमुख शाहले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

सर्वोच्चले पनि दोषी ठहर गरेमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । तर सफाइ पाएको अवस्थामा भने उनको पद जोगिनेछ । बिहीबार टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार वादी र नेत्रप्रसाद जैसीसमेत २४९ जना प्रतिवादी भएको मुद्दाको फैसला गरेको हो ।