बिजुलीको भ्याट हटाउने सरकारको तयारी
सारांश
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा.
- स्वर्णिम वाग्ले बिजुलीमा उपभोक्तालाई लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन राजी भएका हुन्।
- दुवै मन्त्रीबीच आइतबार भ्याट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीमा लगाएको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बिजुलीमा उपभोक्तालाई लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउन राजी भएका हुन्। दुवै मन्त्रीबीच आइतबार भ्याट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।
‘ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू सहमत हुनुभयो। अब अर्थ मन्त्रालयले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भ्याट हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने समझदारी बनेको छ। भ्याट कसरी हट्छ भन्नेबारे अब अर्थले कस्तो प्रस्ताव लैजान्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले घरायसीसँगै कर्पोरेट सबै क्षेत्रमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हेर्न बाँकी छ’, ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो। अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए। जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो। बिजुलीमा भ्याट लगाउने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसमेत रुष्ट बनेका थिए। आफ्नै सरकारको यस्तो अलोकप्रिय कदमपछि त्यसविरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ नै अघि बढाएका थिए। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत अर्थमन्त्रीले बिजुलीमा भ्याट लगाउने नीतिको विरोध गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बिजुलीको भ्याट लगाएर अर्थमन्त्रीले बिजुलीको मूल्य बढाएपछि बिजुलीको महसुल घटाउने मुख्य उद्देश्यसहित समिति नै गठन गरेका थिए। बिजुलीको महसुल घटाउन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि विद्युत् पूर्वाधारमा लगानी बढाउन भ्याट लगाइएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए। उनको भनाइ प्रधानमन्त्री बालेनले समेत संसदमा उभिएर विद्युत् पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गर्न बिजुलीमा भ्याट लगाइएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत गरेको बिजुलीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्थाले चिस्यान केन्द्र र औषधि उद्योग अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्।
गत साउनबाट कर्पोरेट क्षेत्रलाई १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर विद्युत्को बिल आउन थालेपछि यी दुवैको खर्च बढेको छ। घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाहरूलाई १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्दै आएको छ।
नयाँ व्यवस्थापछि चिस्यान केन्द्रको खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ भने औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको खर्च वार्षिक ५० लाखसम्म बढ्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया