सर्वोच्चको तेस्रो आदेश– सम्पत्ति छानबिनको सबै काम तत्कालका लागि रोक्नू

३१ असार, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशमा अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो । त्यो सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

‘गत शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आयोगले निकालेको पछिल्लो सूचना बदर हुनुपर्ने भनेर परेको रिट निवेदनमा हामीले आज छलफल गरेका हौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना आएको छ । हामीले आयोगकै सूचना बदरको माग गरेकाले आयोगलाई कामकारबाही नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हुनुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना आएको तर आदेशको प्रति आफूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘आदेशको प्रति प्राप्त गरेपछि मात्रै अरु विवरण थाह होला ।’

बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले त्यो निवेदनमा समेत अन्तरिम आदेश दिएको हो ।