यस्तो छ कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति [बुँदासहित]

६ साउन, काठमाडौं । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘सातवटा बुँदा लुकाउनु पर्ने केही थिएन, बजारमा आइसकेको थियो,’ ओलीले भने, ‘सातवटा कुरा देश र जनताको पक्षमा लोकतन्त्र, स्थिरता, स्थायित्व, विकास र सुशासनको पक्षमा छन् ।’ जसमा कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतीविरुद्ध काम गर्नेसहितका विषय छन् ।

सहमतिअनुसार ओलीले २०८३ असार ३० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

यस्ता छन् सहमतिका ७ बुँदा 

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गर्दै विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । 

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने । 

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र यसको भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।