तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ वैशाख २ गते युनिटी ठगी प्रकरणमा पीडितले दरखास्त गर्न आए ठगी भएको रकम फिर्ता गर्न सकिने भन्दै अनौठो फैसला सुनाएको थियो ।  झन्डै एक दशक पुरानो यो मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि पीडितले रकम फिर्ता नपाउने अवस्था आएको थियो । अझ युनिटीका नाममा रहेको अस्पताल, जग्गाजमिन आदि सम्पत्ति कब्जा गरिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै दोषीहरुको जायजेथाबाट पनि असुल गर्न नहुने फैसला तिलप्रसादले लेखेका थिए । तिलप्रसादकै रायमा प्रकाशमानले सही गरेका थिए ।  ठग सञ्चालकलाई लाभ हुने गरी फैसला भएको देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरवलोकन माग गर्दै सर्वोच्च गएको हो ।  सर्वोच्चले युनिटीका संस्थापकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाए पनि एउटा बुँदामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको सरकारको दाबी छ । फैसलामा जाहेरी दिन नआएका ३ लाख ६२ हजार १९८ जना बचतकर्ताको रकम र यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति ‘दाबी गर्न नआएमा कम्पनीकै नाममा फुकुवा हुने’ उल्लेख थियो । यही बुँदाले अपराधीलाई नै आर्थिक लाभ पुग्ने र पीडितको हक खोसिने भन्दै सरकारी वकिलले पुनरवलोकन माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘दाबी पर्न आएकाको हकमा बिगो रकम भराई कम्पनीको नामको सम्पत्ति बाँकी रहन आए कानुनबमोजिम फुकुवा गरिदिने वा कम्पनीको नाममा जम्मा गरिदिने’ उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकारले सरकारले ‘गल्तीको फाइदा लिन नपाउने’ सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको जिकिर गरेको छ । पुनरवलोकनमा मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ को दफा १० मा गल्तीको फाइदा लिन नपाउने भनी सामान्य सिद्धान्तका रूपमा भएको व्यवस्थाविपरीत फैसला भएको जिकिर सरकारको छ ।  ‘ठगी प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा, ठगीकै माध्यम बनेको युनिटीलाई नै बाँकी रकम सुम्पिनु भनेको आफ्नै गल्तीबाट फाइदा लिनु हो, जुन न्यायोचित हुँदैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ । गल्ती गर्नेलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला गर्दा भविष्यमा यस्तै प्रकृतिको ठगीले उन्मुक्ति पाउने नजिर बस्ने जिकिर गरेको छ । युनिटीमा ३ लाख ६२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको रकम फसेको छ । तीमध्ये थोरैले मात्र जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी नदिएकै आधारमा उनीहरूको अर्बौँ रकम पुनः ठगी गर्ने सञ्चालकहरूले नै हजम गर्न पाउने फैसला तिलप्रसादले गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसलाई ‘अनुचित सम्वृद्धि’ भनेको छ । जाहेरी दरखास्त नदिएका ३ लाख ६२ हजार १९८ जना समेतले कम्पनीमा जम्मा गरेका रकम पाउने गरी फैसला भएको हदसम्म कुनै जिकिर नलिई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नआएमा ठगी गरी जम्मा भएको रकम/सम्पत्ति कम्पनीको नाउँमा जम्मा हुने गरी भएको फैसला नमिलेको सरकारको दाबी छ ।  ‘कम्पनीको सदस्यता लिई रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम यो फैसला भएको मितिले दुई वर्षभित्र आफ्नो सबुत/ प्रमाणसहित फिर्ता लिन आएमा छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खातामा रहेको रकमबाट फिर्ता गर्ने र त्यसरी प्रमाणसहित फिर्ता लिन नआएमा दुई वर्षपछि स्वतः राज्यकोषमा जम्मा हुने गरी फैसला हुनुपर्नेमा सोविपरीत भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मागबमोजिम गरिपाऊँ,’ सरकारले भनेको छ ।युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेका थिए ।  युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

युनिटी सुरुमा १७ फागुन २०६२ मा सो इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो । युनिटी सञ्चालकहरुले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेका थिए । उनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति भने लिएका थिएनन् ।  युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आव २०६/६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो ।  २०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो ।