१८ चैत, बुटवल । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा वन व्यवस्थापन क्षेत्र नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।वन व्यवस्थापन जस्तो वहुआयामिक लाभ र दीर्घकालीन महत्व बोकेको क्षेत्र समावेश नभएपछि वन क्षेत्रका विज्ञ, नीति विश्लेषक तथा सरोकारवालाले प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा सरकार चुकेको रुपमा रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको कुल भू–भागमध्ये करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्, जसले स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभर लागू गर्न सक्दा वार्षिक ६१ अर्ब बढी राजस्व आम्दानी र एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कायापलट गर्नसक्ने सम्भावनातर्फ नयाँ सरकारको ध्यान नपुगेको वन विज्ञहरुको दावी छ ।सरोकारवालाहरूले सरकारलाई एक सय कार्यसूची पुनरावलोकन गरी वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावारको मूल्य पुनरावलोकन, वन पैदावारको विदेश निकासी, वनमा आधारित उद्यम विकास तथा वन क्षेत्रबाट हरित रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।वन सम्बर्द्धन प्राणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभावमा वनबाट प्राप्त हुने ठूलो आम्दानी सम्भावनाको अहिले पनि पूर्ण उपयोग हुन नसकेको अवस्थालाई बुझेर नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिने आशा भएपनि चुकेको वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्का बताउँछन् ।

‘नयाँ सरकारले वन क्षेत्रबाट हुने उत्पादन र आर्थिक सम्भावनाको अथाह उपयोग गर्न सक्ने गरी सय कार्यसूचिमा वन व्यवस्थापन समेटिन्छ होला भन्ने आशा थियो तर भएन,’ खड्काले भने, ‘नयाँ सरकारले पनि वन व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरेको अनुभूति भएको छ ।’अध्यक्ष खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार हजार बढी वन समूहहरुमध्ये हालसम्म पाँच सय वनक्षेत्रमा पनि सकृय वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।लुम्बिनी प्रदेशका ६० प्रतिशत वन समूहमा वन सम्बर्द्धन प्राणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सहजै कार्यानवयन गर्न सकिने र त्यसबाट अर्बौं आम्दानी लिन सकिने खड्काको दावी छ । ‘सरकारले वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई राज्यको प्राथामिकता प्राप्त आयोजनकारुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, वनक्षेत्र लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एउटा ठुलो उद्योग हो,’ खड्का भन्छन्, ‘लुम्बिनीमा करिब ९ प्रतिशत मात्रै वन समूहहरुमा वन व्यवस्थापन कार्याक्रम कार्यान्वयन हुँदा पनि वार्षिक २ अर्ब बढी आर्थिक कारोबार भएको छ, देशभर नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कायापलट गर्नसक्छ ।’वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा काठ, दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुने र हजारांै रोजगारी सिर्जना हुने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी अर्बौं रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने सम्भावना रहेको वन विज्ञहरूको भनाइ छ ।

खड्का थप्छन्, ‘वन क्षेत्रलाई राज्यले अधिकतम दिगो उपयोग गर्न फरक सोच साथ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण, नेपाल वन परिषद गठन गठन, वन पैदावार बिक्री बितरणमा विद्युतीय टेण्डर प्रणाली लागू गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा चार–पाँच गुणा बढी आम्दानी लिन सक्न्छि,’ अध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘वन क्षेत्रको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि डिजिटल अनलाइन डाटाबेस प्रणाली लागू गर्ने विषयहरु समेटेर वन व्यवस्थापनलाई नयाँ उचाइमा पुराउने नयाँ सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्छ ।’वन क्षेत्रको सकृय वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी आधारहरु करिब पुरा भएका र केही संशोधन र परिमार्जन गरे देशभर  सकृय वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन सकिने लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराई बताउँछन् ।उनका अनुसार सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा मात्र सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयमा रहेको र प्रदेशले यसबाट उल्लेख्य फाइदा पाइरहेको छ ।‘वन व्यवस्थापनबाट केवल आर्थिक लाभ मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, कार्बन सञ्चिति बढाएर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, भूक्षय तथा बाढी–पहिरो नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँछ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सातै प्रदेशमा प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ र फर्निचर आयात भइरहेको दु:खद् अवस्था छ ।वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश राईले अहिलेसम्मका सरकारहरु वन क्षेत्रबाट हुनसक्ने निकै ठूलो राजस्व आम्दानी र अन्य लाभ लिन पूरै चुकेको बताए । परम्परागत रुपमा वन व्यवस्थापन हुँदा वार्षिक ६ करोड ३२ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुने सरकारी प्रक्षेपण भए पनि ३ करोड १५ लाख क्यूफिट मात्र उत्पादन भइरहेको र योमध्ये २ करोड ५९ लाख क्यूफिट काठ निजी वनबाट हुने गरेको डा. राईले बताए ।

राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण र वन क्षेत्र रणनीतिका अनुसार नेपालमा वार्षिक १२ करोड ९० लाख क्यू फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर अहिले चार गुणा कम मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ ।‘साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले सामुदायिक, साझेदारी र सरकारी वनबाट हुनसक्ने अथाह आम्दानी लिनै सकेको छैन, जुन लाजमर्दो अवस्था हो,’ डा. राईले भने, ‘संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक ढंगले वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक ६१ अर्ब राजस्व आम्दानी लिन सकिन्छ, ६१ हजार जनालाई रुख कटानमा मात्र फूलटाइम रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’कटान बाहेक काठ ढुवानी, काष्ठ उद्योग र फर्निचर उद्योगमा सिर्जना हुने सबै जोड्दा वार्षिक कम्तीमा एक लाख जनालाई रोजगारी  सिर्जना हुने डा. राईको अनुमान छ ।‘वन क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गर्नु आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक अवसर गुमाउनु हो,’ डा. राईले भने, ‘वन व्यवस्थापनलाई समेटेर दिगो विकास, हरित अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन हुँदा कार्बन सन्चिति बढ्ने र डढेलो जोखिम समेत कम हुने हुँदा यसलाई सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने डा.राईको सुझाव छ ।‘नेपालको दिगो विकास, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक समृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन अपरिहार्य क्षेत्र हो, सरकारी प्राथमिकतामा यो क्षेत्र नपर्नुले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने समेत देखिन्छ,’ डा. राईले भने ।