१८ चैत, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले मंगलबार अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२९(९) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ ।बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पहिलो संविधानसभा सदस्य रहेकी सपना प्रधान मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकी थिइन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा करिव एक दशक कार्यरत रहँदा लैंगिक ज्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा एवं संवैधानिक मामिला जोडिएका कैयौ मुद्दामा दुरगामी असर पार्ने नजिर प्रतिपादन गरेकी थिइन् ।न्यायपरिषदले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो ।त्यतिबेला परिषदले बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सूचीमा समावेश गरेको थियो ।

संविधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको मानिन्छ ।प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउँछन् ।जेनजी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद निष्कृय छ । सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।आगामी १९ गते मात्रै संघीय संसदको अधिवेशन डाकिएको छ । त्यसबाट प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख चयन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेता टुंगो लागेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउँछ ।प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएर मात्रै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाका सांसदहरु रहने संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुन्छ । अनि त्यहाँबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तिमा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गरेकी उनले दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानूनमै स्नातकोत्तर गरिन् । अनि अमेरिकाको हार्वर्डबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि प्रधानसँग विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, कानून न्याय एवं मानवअधिकारका विषयमा काम गरेको अनुभव छ । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यको रुपमा थिइन । २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म उनी संविधानसभा सदस्य बनिन् ।२०४५ सालदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय उनी २०४६ सालपछिका दुई वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनको अध्यापकको रुपमा काम गरिन् । २०६९ सालमा उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी थिइन् ।सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनी अदालत व्यवस्थापन समिति, प्रकाशन समिति लगायतका समितिको नेतृत्व गरिन् । उनका दर्जनौ शोध र लेखहरु प्रकाशित छन् । उनी प्रधानन्यायाधीश भएमा ३० कार्तिक २०८५ सालमा ६५ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुपर्नेछ ।