१० चैत, काठमाडौं ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन गोप्य राखेको भनेर सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफलमा छिन् । सो छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति निश्चित हुने स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारका एक उच्च अधिकारीले ‘आज–भोलिमै’ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनसक्ने बताए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लागेको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसै वर्षको फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही दिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले कुराकानीमा यो प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति नभोग्ने बताएका थिए ।१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ भने पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरुले दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी दबाबका बीच चुनावको जिम्मेवारी पूरा गरेको अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरुलाई १०–१० वर्षको कैद सिफारिस सहित प्रतिवेदन तयार भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दियो ।

सशस्त्रका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्षको कैद सिफारिस छ । अब उनीहरुमाथि कार्की आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मुद्दा चल्नसक्ने बताइएको छ । यसका अलवा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाही माथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाइ छ । तर कार्की आयोग गठनको पृष्ठभूमि, उत्पन्न विवादहरुसमेतलाई मध्यनजर गरेर सरकार अघि बढ्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ‘आयोग गठन नै दोषमुक्त हुन सकेन । त्यसैले यसका निर्णय र सिफारिस समेत दोषमुक्त हुन सक्दैनन्,’ उच्च अधिकारीले बताए, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हुनेछ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ ।