उनले वि.सं. २०५५ सालमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा नियुक्त लिइ २०७५ साल चैत २८ गते स्थायी नियुक्ति पाएको विवरणमा उल्लेख छ । अनुसन्धानबाट उनले झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षकका रूपमा दीर्घकालसम्म अध्यापन गर्दै तलब–भत्ता लगायतका सरकारी सुविधा लिएको प्रमाणित भएको आयोगको ठहर छ । निरौलाले गैरकानुनी रूपमा सेवामा सक्रिय भएर अनुचित लाभ लिएको ठहर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । निरौलामाथि कैद र जरिवानाको सजाय मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।