९ साउन, काठमाडौं । 

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले संविधानको मर्मअनुसार कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार कानून बनेको छ की छैन भनेर सांसदहरुले विचार विमर्श गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अब बन्ने कानून संविधानको मर्मअनुसार बन्नुपर्ने र अधिकारको महत्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको स्पिरिटअनुसार बनेको छ की छैन, हामीले तीन तहको सरकारको कल्पना गरेका छौँ । त्यसको अधिकारको बाँडफाँडको विषय के हो भन्नेकुरा महत्वका साथ उठेको छ । तीन तहको सरकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी नै बाँडफाँड भएको छ । अनुसूचिमा पनि राखिएको छ । ओएनएम गरिएको छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले अधिकारी विकेन्द्रीकृत हुनेगरी कानून बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै पनि जलसम्बन्धी योजनाहरु निर्माण गर्न संघअन्तर्गतको आयोगमा आएर अनुमति लिइरहने कुराले विकासको काम अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जल उपयोगको सन्दर्भ जुन छ, विद्युत निर्माण, खानेपानी, सिंचाई सम्बन्धमा होस् । कुनैपनि योजना शुरु गर्नुअघि सहमति लिनुपर्छ भन्ने छ आयोगमा । जलश्रोतको बारेमा संविधान निर्माण गर्दा पनि धेरै बहस भएको हो । जलश्रोतको उपयोगको बारेमा त्यतिबेला पनि बहस भएको हो । ठूला सिंचाई संघमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्थानीय तहमा दिने भन्ने गरी अधिकार सूचि बाँडफाँट गरियो । तर त्यो अनुसूचि अनुसार काम गर्न आयोगमा आएर सहमति लिनुपर्ने भयो । यो केन्द्रिकृत भयो । विकासलाई तिब्रता दिने हो विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ ।’उहाँले केन्द्रिकृत अधिकारले विकासलाई तिब्रता दिन नसकिने बताउनु भयो ।