यही जेठ १४ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै निन्तर बैठक अवरुद्ध गरेपछि पेश हुन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले करिब एक महिनाअघि गत जेठ २ मा उक्त विधेयक समितिबाट पारित गरेको थियो । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा यी दुई विषयमा विवाद कायमै छ । उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मले लबिङ गरिरहेका छन्, तर ती व्यवस्था नहटेको सभापति खतिवडाले बताए ।

२०८१ जेठ १५ को बैठकमा उक्त विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो । २०८१ जेठ २३ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो । दफबार छलफल गर्ने क्रममा २०८१ भदौ २० गते पहिलो बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो । १३ परिच्छेद र १४७ दफा रहेको उक्त विधेयकमा १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना सांसदले १ हजार ५८३ संशोधन दर्ता भएका थिए । विधेयक प्रतिवेदन भदौ २०८१ भदौ २० देखि २०८२ जेठ २ सम्म २७ वटा उपसमिति र बाँकी समितिका गरेर ४७ वटा बैठक बसेर विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याएको समिति सभापति खतिवडाले जानकारी गराए ।