पूर्वराजालाई समितिको बैठकमा किन बोलाउन मिल्दैन ? वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले दिए ४ कारण

उनले यो विषयमा सांसद परियारसँग भेटेर विस्तृत कुराकानी भएको बताए। उनले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन नमिल्ने ४ कारण दिएका छन्। १. उनी केवल नागरिक हुन् संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। २. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ। ३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो।

किन कारबाही भएन बनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपबाद छ संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्ब साधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ। ४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्त्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ती हुन भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ। तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ ।