२८ चैत, हेटौंडा । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले नेताहरूको मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। बिहीबार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दलहरुले शीर्ष नेताहरुलाई प्रदेशमा पठाउन नसेकको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताएका हुन्।

‘तपाइँहरूले भन्नुहुन्छ नि- नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हो। अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसाबले प्रदेशका समस्याहरू धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘यसमा तपाइँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानुनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रबन्ध होइन। अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो। यसलाई पनि नकारात्मक हिसावले हेर्नु हुँदैन।’

संघीयता सफल बनाउन कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुने गरी कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो मुलुकमा वित्तिय संघीयता कमजोर भएको कारण अन्तरसरकारी वित्त ऐन पनि छ।’  मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनो भनाइ छ। सञ्चारमन्त्री गुरुङ गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीसमेत हुन्।