सार्वजनिक लेखा समितिमा उच्च बेरुजु भएका मन्त्रालयको समीक्षा

११ जेठ, काठमाडौं ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उच्च बेरुजु भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था र फछ्र्यौट प्रगतिबारे विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार त्यसमध्ये मन्त्रालय विभाजन कार्यालयहरूको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ तथा समिति, कोष र प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

उनले मन्त्रालयतर्फ ६१.४३ प्रतिशत र मातहतका निकायतर्फ ३८.७७ प्रतिशत गरी कुल ८.५२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट भएको बताए । उनले भने, ‘यस मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड छ । त्यसमध्ये मन्त्रालय विभाजन कार्यालयहरुको १ अर्ब ९८ करोड, समिति कोष तथा प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ६० करोड, यसमध्ये मन्त्रालय तर्फको फछ्र्यौट मन्त्रालयको ६१.४३ प्रतिशत र मन्त्रालय मातहत रहने निकायको ३८.७७ प्रतिशत गरेर टोटल ८.५२ प्रतिशत फछ्र्यौट रहेको अवस्था छ ।’ सचिव निरौलाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोषमा रहेको छ । उनले पशुपति विकास कोषमा करिब ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट गएको मुआब्जा रकम पशुपतिनाथको जलहरी निर्माण कार्यमा खर्च गरिएको कारण ठूलो बेरुजु देखिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोष रहेको छ । ठूलो बेरुजु के कारणले भयो भन्दाखेरि पशुपति विकास कोषमा ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जुन १ अर्ब चानचुन छ बेरुजु । त्यसमा नेपाल सरकारबाट मुआब्जाको पैसा गयो त्यसमा पशुपतिनाथको जलहरी लाउने कार्यमा खर्च भयो ।’

त्यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयतर्फको बेरुजु करिब १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयतर्फ मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सचिव पौडेलले स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु घटाउन मन्त्रालयले पहल गरे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । उनले समितिलाई विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त संस्थाहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बेरुजु मन्त्रलयतर्फको बेरुजु लगभग १७ अर्ब ४० करोड जति रहेको छ । विशेषगरी विश्वविद्यालय तर्फको लगभग ३० अर्बजति बेरुजु देखिन्छ । जसमा मेरो अनुरोध के छ भन्दा समितिलाई विशेषगरी स्वायत्त संस्थाहरुको एकचोटि उहाँहरुकै बीचमा रहेर समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले धेरै पहल गर्दाखेरि पनि त्यो बेरुजु घटाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।’ यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।

उनले हालसम्म करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको र त्यसपछि बेरुजु रकम २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झर्ने बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बेरुजुमा खाद्य स्वच्छतासँग आएका बेरुजुबारे अहिले थाहा छैन । साविकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बेरुजुको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । हाम्रो कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड छ । जसमध्ये हामीले करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु अहिले फछ्र्यौट गरेका छौं । जसबाट आउने अंक २२ अर्ब ७० करोड हुन आउँछ । यसमा करिब १३ प्रतिशत भन्दा बढीको हामीले परिक्षणको लागि तयारी गरेका छौं । यस्तो गर्दाखेरि करिब १८ देखि १९ प्रतिशतको बेरुजु फछ्र्यौट हुने देखिन्छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बटाउने लक्ष्य लिईएको छ । गत वर्षहरुमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको थियो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले थप १३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको परीक्षण तयारी गरिरहेको छ । यस प्रक्रियापछि कुल १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म बेरुजु फछ्र्यौट हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । डा. देवकोटाले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बेरुजु घटाउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्दै विगतका वर्षहरूमा भने ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै फछ्र्यौट हुने गरेको जानकारी दिए ।