जिल्ला अदालतले महेश बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न किन अस्वीकार गर्‍यो

१६ चैत, काठमाडौं ।

जाहेरी र त्यससम्बन्धी सक्कल फाइल नै उच्च अदालत पाटन पुगेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमती दिन अस्विकार गरेको छ ।

एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २६ परिसर ५८ सांकेतिक नाम भएकी युवतीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । भ्रुण हत्या, बलात्कार र चोरी डाँका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्विकार गरेपछि ती युवतीले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान नै अघि नबढाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि ती युवतीले अर्को पुरक जाहेरी दिएकी थिइन् । तर आफ्नो जाहेरीमाथि कुनै कारवाही अघि नबढेको दावी गर्दै उनले हालेको दोस्रो रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधिन छ । त्यो मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालत पाटनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेको सबै फाइल नै मगाएर लगेको छ ।

‘त्यो फाइल उच्च अदालत पुगेको छ, तर अहिले दर्ता गरिएको बेहोरा र त्यो फाइलको विवरणमा फरक देखिएन’ जिल्ला अदालत काठमाडौंसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यही विषय माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा यस अदालतबाट अन्य आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता एवं कानूनी व्यवस्था विपरित हुनजान्छ ।’ जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा रहेको विवादको टुंगो लागेर सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसवारेमा सोच्न सकिने भनी आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘हाललाई निवेदन माग बमोजिम (पक्राउ अनुमती जारी) गर्न मिलेन ।