एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्नेबारे छलफल

१० भदौ, काठमाडौँ ।

नेकपा (एमाले) ले भदौ १३ गतेका तय गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सूचना भने पठाइसकेको छैन। दोस्रो विधान महाधिवेशनको राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न एमालेले शुक्रबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठक आह्वान गरेको थियो। तर केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन नै बैठक राख्दा सजिलो हुने सुझाव दिइरहेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

‘अहिलेसम्म बैठक स्थगित भएको त छैन तर केन्द्रीय सदस्यहरूले भदौ १३ गते पनि आउने र विधान महाधिवेशनका लागि पनि आउँदा दोहोरो पर्ने भनिराख्नुभएको छ। भदौ १९ गते बैठक राख्ने र दस्तावेजत पारित गर्ने हो भने आफूहरूलाई सजिलो पर्ने उहाँहरूको राय छ,’ उनले भने। एमालेले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव पठाउन मंगलबार बेलुकासम्मको समय दिएको छ। बुधबार र बिहीबार ती सुझावलाई दस्तावेजीकरण गर्न नभ्याइने भएकाले पनि बैठक सार्नु उपयुक्त हुने कतिपय सदस्यको धारणा रहेको गौतमले बताए।

भदौ १४ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम पनि छ। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको सनराइज सभा हलमा हुँदैछ। एमालेको यो महाधिवेशनले विधान तर्जुमा गर्नेछ। तर भण्डारी पक्षले भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मत राख्ने तयारी गरेपछि बैठक नै सार्न लागेको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आगामी १० औं केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै फरक मत दर्ज हुने सम्भावना बताएका थिए।

‘केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक हो, सदस्यहरूले बोल्छन्, आफ्ना धारणा राख्छन्, त्यसलाई  अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन, यो नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने। एमाले नेता कृष्ण दाहालले पनि अबको केन्द्रीय कमिटी बैठमा ईश्वर पोखरेलले फरक मत दर्ज गर्छु भनेको जानकारी दिए। ‘नवौं बैठक हुलमुलमा सकियो। एजेन्डा नै नभएका विषय पनि आए। त्यहाँ बोल्ने वातावरण नै थिएन। अबको केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले फरक मत राख्छु भन्नु भएको छ,’ उनले भने।

पोखरेलसहितका नेताको तयारी बुझेरै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले शुक्रबारको बैठक सार्न लागेको भण्डारी पक्षको भनाइ छ। एमालेको गत साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी नवौं बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाएको थियो। यो सँगै उनको सदस्यता पनि निष्क्रिय तुल्याएको थियो। तर भण्डारीले राजनीतिक गतिविधिहरू गर्दै आएकी छन्।