शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका ५ बुँदे माग, सञ्चालकहरूले गरे सडक आन्दोलन घोषणा

४ भदौ, काठमाडौं ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भोलिदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०मा आफनो मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलको घोषणा गरेको हो । भोलि विहान ११ वजे देखि १ वजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म न्याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ६ गते, विहान ११ वजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र व्यानर सहित याली गर्ने ।

दिउँसो ठिक १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने । भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक(पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएको बताएको छ । तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित चेतावनी समेत दिएका छन्। निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरूकडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग

(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।