रेडक्रसले बाढी प्रभावित १ हजार परिवारका लागि अस्थायी आवास बनाउने
सारांश
- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भएको छ ।
- यससम्बन्धी नेपाल सरकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच सम्झौता भएको छ ।
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलीप भण्डारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी नेपाल सरकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच सम्झौता भएको छ ।पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलीप भण्डारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशालकुमार भण्डारी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी) का नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरलगायतको उपस्थिति थियो ।

सम्झौताअनुसार सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भएका स्थानमा बाढी प्रभावित १ हजार लाभग्राही परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा रेडक्रसले सहयोग गर्नेछ ।
आवास निर्माण गर्दा स्वीकृत डिजाइन, लागत, अनुगमन तथा निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले तोकेको सहायता मापदण्डभित्र रहेर लाभग्राही परिवारका लागि आवास निर्माण गरिनेछ ।
उपयुक्त भाडाको आवास वा व्यक्तिगत अस्थायी आवासको व्यवस्था तत्काल सम्भव नभएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सामूहिक अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि रेडक्रसले सहयोग गर्नेछ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्वीकृत योजनाअनुसार आवास एकाइ निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, विद्युत् व्यवस्था तथा निर्माणस्थल सुधारमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास कार्ययोजनाअनुसार १ हजार लाभग्राहीका लागि स्थायी आवास निर्माण तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।
स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित २ हजार २०० लाभग्राही परिवारलाई एक वर्षसम्म घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मितिका निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया