दुई राजदूत अस्वीकृत : संसदीय सुनवाइ समितिको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक

काठमाडौं । संसदीय सुनवाइ समिति अब सरकारको रबरस्ट्याम्प मात्रै रहेन । सरकारले सिफारिस गरेका दुई राजदूतलाई अस्वीकृत गर्दै संसदीय सुनवाइ समितिले हिजो इतिहास रचेको छ ।

सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफलपछि अस्वीकृत गरेको हो । यससँगै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेल राजदूत बन्न नपाउने भएका छन् । यस्तै, जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको विषयमा थप कागजात अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने भन्दै समितिले निर्णय होल्ड गरेको छ । बाँकी १० जनाको नाम अनुमोदन गरियो ।

यो निर्णयको महत्त्व अस्वीकृत भएका दुई नाममा मात्रै सीमित छैन । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो- सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू नै आफ्नै सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णयमा सहभागी हुनु ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका ८ सांसद छन् । १५ सदस्यीय समितिमा उसको स्पष्ट बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गराउन गणितीय व्यवधान थिएन । तर, गम्भीर प्रश्न उठेका दुई नामको हकमा सत्तारूढ सांसदहरू समेत अस्वीकृतिको पक्षमा उभिए र आफूहरूलाई दलीय घेराबाट माथि उठाएका छन् । यसले सरकारको सिफारिस अन्तिम निर्णय होइन र संसदीय सुनुवाइ केवल नियुक्तिका लागि बाटो खोल्ने औपचारिकता मात्र होइन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सुनारको नाममाथि प्रश्न उठाउनेमा रास्वपाका सांसदहरू पनि थिए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उनीमाथि परेका उजुरी र उठेका आरोपबारे प्रश्न गरे । रास्वपाका सांसद समीम मियाँ मिक्रानीले सुनारको चयनमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले उनीमाथि उठेका आरोपले राजदूतका लागि अपेक्षित नैतिक मापदण्डबारे प्रश्न खडा गरेको बताएका थिए ।

खरेलको नाममाथि पनि रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीलगायतले आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि समितिले दुवै नाम छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियामा लगेर सर्वसम्मतीले अस्विकृत गर्‍यो ।

सत्तारूढ सांसदहरूले आफ्नै सरकारको सिफारिसमा प्रश्न उठाउनु र अस्वीकृतिको निर्णयमा साथ दिनु नै यस घटनाको मुख्य राजनीतिक सन्देश हो ।

सुनारको नैतिक आचरणमै प्रश्न

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाममाथि सुनुवाइका क्रममा व्यक्तिगत आचरणदेखि आर्थिक कारोबारसम्मका विषय उठेका थिए ।

उनीमाथि एक महिलासँगको सम्बन्ध, महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको, धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको लगायतका आरोपसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । जर्मनीबाट पक्राउ परेर नेपाल फिर्ता पठाइएको विषय पनि उनको नाममाथि प्रश्न उठाउने क्रममा चर्चामा आएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षकको बढुवासँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रूपैयाँ लिएको वा व्यवस्थापन गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको थियो । राजनीतिक दलसँगको आबद्धतासम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको थियो ।

यी विषयलाई एउटै कोटीमा राखेर हेर्न मिल्दैन । केही व्यक्तिगत आचरणसँग सम्बन्धित आरोप हुन्, केही आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छन् भने केही उनको राजनीतिक आबद्धता र नियुक्तिका लागि निर्धारित मापदण्डसँग जोडिन्छन् ।

सुनारले आफूविरुद्धका आरोपको प्रमाण मागेका थिए । उनले आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्टिकरण दिँदै आफू सामान्य आयमा गुजारा गर्ने व्यक्ति भएको बताए । तर समितिले उनीमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

खरेलको नाम किन अस्वीकृत भयो ?

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाममाथि पनि आर्थिक कारोबार र स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका थिए ।

उनीमाथि स्थानीय तहलाई अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको, जग्गाको कारोबारमा अनियमितता भएको र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध रहेको आरोपसहितका विवरण सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।

योग महासंघ नेपालमा उनको व्यवस्थापकीय भूमिकासँग सम्बन्धित आर्थिक हिसाबकिताबबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले यी विषयमा स्पष्टीकरण मागेपछि उनको नाममाथिको निर्णय प्रक्रिया रोकियो । समितिले उनलाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उनले मानेनन् । त्यसपछि समितिले उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

खरेलले भने आफूविरुद्ध गलत सूचना फैलाइएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए । संस्थामा आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्रै रहेको र आर्थिक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने उनको भनाइ थियो ।

संसदीय सर्वोच्चतामा महत्त्वपूर्ण अध्याय

नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा यसअघि पनि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अस्वीकृत भएका उदाहरण छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान र राजदूतमा सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईले विवादपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए ।

तर, संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै राजदूत पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम औपचारिक रूपमा अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना भएको संसदीय मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन् ।

यस घटनाको अर्को असाधारण पक्ष भनेको अस्वीकृति विपक्षीको विरोधका कारण मात्रै भएको होइन । समितिमा बहुमत रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाए र निर्णयमा साथ दिए । यो उनीहरूको साहसिक कदम हो । यसले संसदीय सुनुवाइलाई दलगत समर्थनको अंकगणितभन्दा माथि उठाएको छ ।

सरकार पार्टीबीच चिसोपन बढ्ने खतरा

दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, सरकारको छनोट प्रक्रियामा कमजोरी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न । सरकारले सार्वजनिक रूपमा आवेदन मागेको, उम्मेदवार छनोट गरेको र विभिन्न तहबाट परीक्षण गरेर नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पनि दुई उम्मेदवारका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेर नाम अस्वीकृत हुनुले प्रारम्भिक छनोट र पृष्ठभूमि परीक्षणको प्रभावकारिताबारे प्रश्न जन्माउँछ ।

यदि नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिको छनोटमा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको थियो भने संसदीय सुनुवाइमा यति गम्भीर प्रश्न किन उठे ? उजुरीमा उल्लिखित विषय सरकारको सिफारिस गर्नुअघि नै जाँच्न सकिने खालका थिए कि थिएनन् ? छनोट प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले के-कति परीक्षण गरे ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।

दोस्रो, संसदीय समितिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकारको सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुको सट्टा समितिले उजुरी र उम्मेदवारको जवाफ परीक्षण गर्‍यो । दुई नाम अस्वीकृत गर्‍यो र जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको विषयमा थप कागजात मागेर निर्णय स्थगित गर्‍यो ।

थापाको हकमा जापानको स्थायी बसोबास अनुमति, त्यहाँको बसोबास तथा पेसागत सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेका थिए । उनले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको र त्यहाँ आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ नरहेको बताएका छन् । उनको परिवारका सदस्यको बसोबाससम्बन्धी विषय पनि छलफलमा आएको थियो । यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेकाले उनको योग्यताबारे निष्कर्ष निकाल्नु अहिले हतार हुनेछ ।

समितिको निर्णयले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । तर त्यसैसँगै संसदीय निगरानीले कार्यपालिकाको निर्णयलाई परीक्षण र संशोधन गर्न सक्छ भन्ने पक्ष पनि उजागर गरेको छ ।

यी दुई पक्ष परस्पर विरोधी होइनन् । सरकारको छनोटमा कमजोरी देखिनु र संसदीय समितिले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नु एउटै घटनाका दुई फरक निष्कर्ष हुन सक्छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । सरकारका निर्णयको बचाउ गर्नु सत्तापक्षको सामान्य राजनीतिक जिम्मेवारी मानिन्छ । तर संसदीय समितिमा पुगेपछि सांसदको भूमिका आफ्नो दलको निर्णयलाई अनुमोदन गराउने मात्र हुनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ यो घटननले सरकार र पार्टीबीच चिसोपना बढ्नसक्ने जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। पार्टि सभापति रवि लामिछानेनिकट सांसदहरू नै संसदीय समितिमा प्रस्तावित राजदुतहरूविरूद्ध मुखरहुनु सामान्य संयोग मात्र नहन सक्छ । यसका साइड इफेक्टहरू आगामी दिनमा देखिने छन् ।