हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावमा पृष्ठभूमि तथा औचित्य सम्बन्धी विषय छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी गएको थियो । उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । यस घटनाले भविष्यमा जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि देखाएको सभामुख अर्यालले बताएका छन् ।
रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीको कारण जलवायु परिवर्तन भएको निष्कर्ष सरकारको छ । यसमा संसद्को पनि समर्थन छ ।
यही पृष्ठभूमिमा संसदले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न र नीतिगत सुधार तथा अनुगमनका लागि विशेष समिति गठन गरेको हो ।
संसदीय विशेष समितिले भोटेकोशीको विपद्को अध्ययन र भाविष्यमा गर्ने कामको लागि सुझाव दिनेछ ।
१५ सदस्यीय समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुबराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रविन्दै पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।
समितिले पहिलो बैठकबाट संयोजक छनोट गर्नेछ ।
समितिको कार्यअवधि तीन महिना तय गरिएको छ । पछि समितिको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यससँगै प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा काम गर्ने गरी दुई वटा सर्वदलीय संयन्त्र बनेका छन् ।
एउटा संसद् बहिर रहेका दलहरू र संसद्मा रहेका दलहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र यसअघि नै बनिसकेको छ । ३१ भदौमा सबेको सर्वदलीय बैठकले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको हो ।
लामिछानेको नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश हुनेछन् ।
अर्को संसद्भित्र रहेका दलहरू रहेको संसदीय विशेष समिति बनेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय विशेष समिति बनाएको हो ।
संसदीय विशेष समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
यस्तो प्रस्तावलाई सोमबार बसेको सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए ।
लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।
संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं ।’
उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
यस आधारमा संसद् बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसद्भित्र संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो ।
संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसउपर सभामा छलफल हुनेछ ।
त्यसआधारमा सरकारलाई सुझाव दिन सकिनेछ भने सरकार, संसद् र राजनीतिक दल लगायतले नेपालको संसदीय समितिले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राख्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया