२५ मंसिर, काठमाडौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको नेपालले नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगद कारोबार माघ महिनादेखि ५ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा ठीक अगाडि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज आर्यालका अनुसार मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको थियो। माघ १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। यो निर्णयको प्रस्तावक अर्थ मन्त्रालय हो। सरकारको कारोबार सबै बैंकिङ च्यानलबाटै हुने गर्छ। तर भ्रष्टाचार तथा अवैध आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छलीजस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको निगरानी कठोर देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र अनुशासित प्रणालीमा ल्याउन सरकारहरू असफल भइरहेछन्।

वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय यतिबेला राजपत्रको सूचना पर्खिरहेछ। मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव अर्यालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत यो निर्णय भएको हो। यसअघि नगद कारोबारको सीमा १० लाख थियो। त्यसअघि सीमा ३० लाख रुपैयाँ थियो। उनका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक मूल प्रवाहमा ल्याउन नगद कारोबारको सीमा साँघुरो पार्न लागिएको हो। यसले पारदर्शी कारोबारको दायरा बढाउनेछ। कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्ने काम रोक्न मौखिक र कागजी प्रतिबद्धतामा नेपाल सधैँ अब्बल ठहरिँदै आएको छ। व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै २०२५ वर्ष फेब्रुअरीदेखि एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायतका पक्षमा नेपालको स्थिति राम्रो नभएको उसको ठहर छ। त्यसयता ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन सरकारले प्रयासहरू गरिरहेको हो।

‘अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी पाँच लाखभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाइने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान्छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भन्छन्, ‘राजपत्रको काम कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। केही दिनमा काम होला।’

नगद कारोबारको सीमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो। उसले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर माघ १ देखि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानेछ। डिजिटल कारोबारको पूर्वाधार राम्रो बनिसकेकाले यो निर्णय कार्यान्यन गर्न स्थिति सहज छ।

सरकारले नगद कारोबारको सीमा ५ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्दा नागरिकलाई के असर पार्छ?

१. नयाँ नियमले कति रकमको कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गर्नेछ?
सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ नियमले ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्दा नगद दिएर कारोबार गर्छु भन्न पाइँदैन। कारोबार अनिवार्य रूपमा चेक वा बैंक ट्रान्सफर, ड्राफ्ट, कनेक्ट आईपीएस वा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्नुपर्नेछ।

२. पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगद निकाल्नै नपाइने हो?
यो नियम विशेष गरी वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीसम्बन्धी कारोबारहरूमा लागू हुने हो। जस्तै– तपाईंले घरजग्गा खरिद, गाडी खरिद, सुनचाँदी खरिद, ठूला निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नुभयो भने यो नियम कडाइका साथ लागू हुन्छ।

३. अनि व्यक्तिगत खाताबाट नगद निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
व्यक्तिगत खाताबाट पैसा निकाल्ने वा जम्मा गर्ने काममा यो नियम प्रत्यक्ष लागू हुँदैन तर बैंकहरूले पाँच लाखभन्दा बढी नगद झिक्नुको कारण सोध्नेछन्। नगद लिएर डिपोजिट गर्न जाँदा पनि पैसाको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

४. यो नियमबाट नागरिकलाई फाइदा वा बेफाइदा के हुनेछ?
मुख्य फाइदा भनेको सुरक्षा र प्रामाणिकता हो। बैंकिङ माध्यमबाट कारोबार गर्दा तपाईंको भुक्तानीको आधिकारिक प्रमाण रहन्छ। यसले भविष्यमा कुनै विवाद आएमा आफूले गरेको भुक्तानी प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ र नगद बोक्ने जोखिम पनि टर्छ।

५. पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमै गरेमा के कारबाही हुन्छ?
यो नियम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत लागू गरिएको हो। यसको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागले छानबिन गर्न र आवश्यक भएमा कारबाही गर्न सक्छ। यसमा आर्थिक जरिवाना वा अन्य कानुनी सजाय हुन्छ।