२७ जेठ, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। विधायन समितिबाट पारित विधेयकमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमत भन्नाले अध्यक्षसहित ६ जना सदस्यमा अध्यक्षसहित एकजनाले पनि निर्णय गर्नसम्म मिल्ने देखिएकाले त्यस्तो भाषालाई परिमार्जन गरिएको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक ०७९ लाई विधायन समितिले परिमार्जन गर्दै अब ६ जना सदस्य छँदा चारजनाले, पाँचजना छँदा तीनजनाले र चारजना सदस्य हुँदा पनि तीनजनाले नै निर्णय गर्नुपर्ने गरी परिमार्जन गरिएको समितिका सदस्य वेदुराम भुसालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यसअघिको प्रतिनिधिसभाले पठाएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष र बहाल रहेका चार सदस्यले निर्णय गर्दा एकजनाले पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थियो। प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक प्रतिवेदनमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख थियो। यसबाट ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चारजना मात्र बहाल रहँदा उसले गरेको निर्णयमा ५० प्रतिशतको बहुमत भन्ने वाक्यले ५० प्रतिशत भनेको दुईजना र त्यसको बहुमत भनेको एक हुन्छ। त्यसैले यस्तो विवादास्पद भाषालाई समितिले सर्वसम्मत सच्याएको छ। पहिला कांग्रेस र एमालेले नमाने पनि पछि सहमतिमा आएको उनले बताए।  त्यसैले भाषा मिलाउँदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको वाक्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गरिने’ भन्ने राखिएको छ। ‘बहुमत’ भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गर्दै ‘मत’ मात्र उल्लेख गरिएको छ। विधायन समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयक प्रतिवेदनलाई राष्ट्रियसभाको बैठकबाट पारित गर्न लगिँदै छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरेको थियो।

विधेयकको संशोधित दफा ६(१०) अनुसार परिषद् बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।  गत जेठ १६ गते बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिए भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५० प्रतिशत भन्ने शब्द हटाई अध्यक्ष र सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। विवाद बढेपछि समितिको बैठक स्थगित भएको थियो।  कांग्रेस र एमालेको मध्यमार्गी प्रस्ताव मोजिम १० दिनपछि बहुमतको ठाउँमा मत मात्रै उल्लेख गर्न सहमति जुटेको थियो। विधायन समितिमा विधेयक प्राप्त भएपछि गत जेठ ६ पछि १६ गते बैठक बोलाइएको थियो। प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सन्देशसहित पठाएको यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले वैशाख ३१ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। वैशाख १२ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको यो विधेयक वैशाख १५ वा १६ गते सैद्धान्तिक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिएको थियो।

२०८१ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई पेस भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले महिनौं अड्काएर राखेको विधेयक चैत १८ गते मात्रै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले यो विधेयकलाई छलफलका नाममा नअड्काएमा भने आगामी जेठभित्रै संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्न सहज हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।  अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, दुई सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष, थारू आयोगमा अध्यक्ष, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ। अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदमा खाली हुँदै गर्दा यसप्रति ध्यान गइरहेको देखिएको छैन। अब अध्यादेशले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू पनि धमाधम अवधि पुगेर अवकाश हुने क्रम जारी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल २०७७ मा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये पाँचजनाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये चारजनाको निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक हुने प्रावधान ल्याएको थियो। यसरी उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरे पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनाले मात्रै संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति लिएका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा वाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० लाई नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म छुट्टाछुट्टै मितिमा १५ रिट परेका थिए। यसैबिच २०७७ मा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको नियुक्तिबारे अदालतले पनि ढिलो गरी निर्णय सुनाउँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै दुई दिनपछि जेठ २८ गते बुधबार निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। १३ वटा संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ लाई संवैधानिक परिषद्मार्फत विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो, जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैपटक सदर गरेकी थिइन्।

अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निस्क्रिय हुँदा उक्त ऐनको दफा ६ पनि निस्क्रिय बनेको थियो। निस्क्रिय भएका दफालाई जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सदनमा अड्किएको अवस्था हो। यसलाई जगाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ मा विधेयक प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गरेको थियो। संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घन्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।