२६ फागुन,  विराटनगर — मिटरब्याजविरुद्ध देशभर संघर्षरत किसान, मजदुरहरुको संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घन्टा धर्नासँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनकी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी घिमिरेले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा गत माघ १४ गते सम्पन्न बृहत् घोषणा सभापछि किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले देशभर आर्थिक शोषणविरुद्ध जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको बताइन् ।

त्यही सिलसिलामा आन्दोलनकारीहरूले ४४ दिने अभियान अन्तर्गत जिल्ला अदालत घेराउ, पीडितको जमिनमा झण्डा गाडेर भोगचलन सुनिश्चित गर्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सामूहिक जाहेरी दिने, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । आइतबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि मिटरब्याज पीडितहरुले एक घन्टा धर्नासमेत बसेका थिए । सरकारसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको प्रदेश सचिव विमला गजमेरले बताइन् ।

देशमा आर्थिक असमानता चरम अवस्थामा पुगेको, उत्पादनका प्रमुख स्रोतहरू सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित रहेको र श्रमजीवी वर्ग निरन्तर शोषणको चपेटामा परेको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ । विशेषगरी वित्तीय संस्थाहरूको स्वेच्छाचारी नीतिले गरिब वर्ग बैंकिङ पहुँचबाट बञ्चित भई मिटरब्याजीहरूको सञ्जालमा फस्न बाध्य भएको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष रवीन्द्र गच्छदारले बताए । किसान मजदुर आन्दोलनका अगुवाहरूका अनुसार, ठूला उद्योगपति र व्यावसायिक घरानाहरुलाई राज्यले विशेष लाभ उपलब्ध गराउँदा आम नागरिकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ । ग्रामीण भेगका जनता वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण आर्थिक शोषणको सिकार बनेका छन् ।